खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
घरेलू महिलाओं के काम के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए इंदौर जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि घरेलू महिला के श्रम और योगदान का मूल्य कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसका कार्य परिवार के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है और भविष्य में उसकी भूमिका व योगदान बढ़ने की संभावना भी रहती है।

इसी आधार पर न्यायालय ने मृतक महिला की काल्पनिक मासिक आय 30 हजार रुपए मानते हुए बीमा कंपनी को उसके परिजनों को 51 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अदालत ने इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं।

2023 की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत
मामला 30 अगस्त 2023 का है। अधिवक्ता जगदीश वैष्णव के अनुसार, महिला अपने पति और भाई के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही
थी। महिला पीछे बैठी हुई थी।

इसी दौरान एक अन्य वाहन चालक ने कथित लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

कोर्ट ने घरेलू महिला के योगदान को माना महत्वपूर्ण
मुआवजे का निर्धारण करते समय अदालत ने माना कि घरेलू महिला केवल घर के कामकाज तक सीमित नहीं होती, बल्कि परिवार के संचालन, बच्चों की देखभाल और अन्य जिम्मेदारियों के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देती है।

ऐसे में उसके श्रम का मूल्यांकन केवल आय के पारंपरिक मानकों से नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर न्यायालय ने महिला की मासिक आय 30 हजार रुपए मानते हुए मुआवजे की गणना की।

बीमा कंपनी को 51 लाख रुपए देने होंगे
जिला न्यायालय ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि मृतका के आश्रितों को 51 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाए। इसके साथ ही भुगतान की तारीख तक इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

फैसले का व्यापक महत्व
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिनमें घरेलू महिलाओं की मृत्यु के बाद मुआवजे का निर्धारण किया जाता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि घर संभालने वाली महिला के श्रम और योगदान का भी आर्थिक मूल्य है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। यह निर्णय घरेलू महिलाओं के कार्य को आर्थिक दृष्टि से मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है।