खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
सरकारी साइकिल योजना से जुड़े करीब 11 साल पुराने मामले में जांच में हुई देरी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने EOW की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने EOW के DG आईपीएस उपेंद्र जैन को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने EOW और लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर कड़ी मौखिक टिप्पणी करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में देरी पर सवाल उठाए।

कोर्ट ने पूरे मामले की जांच 60 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय करने को कहा है।

2013-14 की साइकिल योजना से जुड़ा मामला
मामला रायसेन जिले के बरेली क्षेत्र के एक स्कूल की 2013-14 की सरकारी साइकिल योजना से जुड़ा है। योजना के तहत कक्षा 9 के पात्र विद्यार्थियों को साइकिल के लिए राशि दी जानी थी।

स्कूल को 40 छात्रों के लिए कुल 96 हजार रुपए मिले थे। प्रत्येक छात्र के लिए 2,400 रुपए निर्धारित थे।

आरोप है कि 8 पात्र छात्रों को उनकी राशि नहीं मिली। इन आठ छात्रों की कुल राशि 19,200 रुपए थी। जांच में सामने आया कि यह रकम अलग-अलग चेक के जरिए अन्य लोगों के नाम से निकाली गई थी।

आठ छात्रों की रकम अलग-अलग खातों/नामों से निकली
EOW के जवाब के मुताबिक, आठ छात्रों की राशि अलग-अलग चेक के जरिए निकाली गई। इनमें तीन चेक उमराव सिंह धाकड़ के नाम पर थे, जिनकी कुल राशि 7,200 रुपए थी।

तीन चेक सीमा धाकड़ के नाम बताए गए, जिनकी कुल राशि भी 7,200 रुपए थी। वहीं सुरेश कुमार शर्मा और सोनू शर्मा के नाम एक-एक चेक जारी हुआ था। दोनों चेक की राशि 2,400-2,400 रुपए बताई गई है। मामले में कुल छह लोगों को आरोपी बनाया गया था।

2015 में दर्ज हुई थी FIR
EOW भोपाल ने 7 दिसंबर 2015 को इस मामले में FIR दर्ज की थी। इसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराएं भी लगाई गई थीं। बाद में आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ी गई।

मामले में प्रभारी प्राचार्य सुंदर लाल शिल्पी, नवल किशोर शर्मा, उमराव सिंह धाकड़, सीमा धाकड़, सुरेश कुमार शर्मा और सोनू शर्मा को आरोपी बनाया गया।

2018 में चालान, लेकिन दो शिक्षकों की कार्रवाई अटकी
EOW के मुताबिक, 6 जून 2018 को मूल चालान पेश किया गया था। कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी और विशेष अदालत ने 8 अगस्त 2023 को फैसला भी सुनाया।

हालांकि, दो याचिकाकर्ता शिक्षकों के मामले में अभियोजन स्वीकृति को लेकर कार्रवाई अटक गई। शिक्षकों ने बाद में FIR और आगे की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

मंजूरी मिलने के बाद भी कार्रवाई में देरी
याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में सवाल उठाया गया कि विभागीय मंजूरी मिलने के बावजूद कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई।

EOW ने अपने जवाब में देरी के लिए मूल अभियोजन स्वीकृति पत्र उपलब्ध नहीं होने को कारण बताया। EOW के अनुसार कई बार पत्राचार के बावजूद मूल दस्तावेज नहीं मिला और उसे केवल फोटोकॉपी उपलब्ध कराई गई।

EOW ने जांच अधिकारी को दी क्लीन चिट
DG उपेंद्र जैन की ओर से पेश हलफनामे में EOW ने जांच अधिकारी की भूमिका में किसी गलती से इनकार किया। विभाग का कहना था कि देरी विभागीय स्वीकृति से जुड़े दस्तावेजों के कारण हुई।

EOW के अनुसार बाद में मंजूरी आदेश की पुष्टि कराई गई और दस्तावेजों में मौजूद त्रुटियों को सुधारा गया। इसके बाद 8 जून 2026 को पूरक चालान कोर्ट में पेश किया गया।

हाईकोर्ट ने जवाब पर जताई नाराजगी
EOW के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने मामले की जांच में हुई लंबी देरी पर सवाल उठाए और EOW के DG को खुद अदालत में पेश होने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच में संभावित आर्थिक लाभ के कारण देरी की आशंका को लेकर भी सवाल उठाया। EOW की ओर से इस आरोप से इनकार किया गया और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने विभाग का पक्ष रखा।

60 दिन में पूरी करनी होगी जांच
हाईकोर्ट ने अब DG EOW को 60 दिन के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह भी तय किया जाएगा कि इतने वर्षों तक मामला लंबित रहने के लिए कौन जिम्मेदार है।

DG ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि जांच में किसी अधिकारी की गलती सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अब इस मामले में सिर्फ मूल साइकिल योजना की कथित अनियमितता ही नहीं, बल्कि जांच में हुई देरी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के केंद्र में है। 60 दिन बाद पेश होने वाली रिपोर्ट से मामले की अगली तस्वीर साफ होगी।