सरकारी वेतन के बाद भी रिश्वत की भूख!: दूसरी किस्त लेते ही लोकायुक्त के शिकंजे में पटवारी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नीमच।
सरकारी नौकरी, नियमित वेतन और जनता की सेवा की जिम्मेदारी... इसके बावजूद सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नीमच जिले की मनासा तहसील का है, जहां दो प्लॉटों पर हुए अतिक्रमण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के बदले रिश्वत मांगना एक पटवारी को भारी पड़ गया।
उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार, 20 नवंबर को ग्राम खानखेड़ी के पटवारी जितेश मराठा को दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया।
आरोप है कि पटवारी ने शुरुआत में 16 हजार रुपए मांगे थे, लेकिन बातचीत के बाद सौदा 10 हजार रुपए में तय हुआ। तीन हजार रुपए पहले ही लेने के बाद वह दूसरी किस्त के दो हजार रुपए स्वीकार कर रहा था, तभी लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई कर दी।
दो प्लॉटों पर अतिक्रमण, रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए मांगी रिश्वत
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, ग्राम खानखेड़ी निवासी तेजूदास बैरागी, पिता ओमप्रकाशदास बैरागी ने 12 नवंबर 2026 को लोकायुक्त उज्जैन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके दो प्लॉटों पर अतिक्रमण हो गया है। वह दोनों प्लॉटों पर हुए अतिक्रमण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता था।
इसके लिए जब वह संबंधित पटवारी जितेश मराठा से मिला तो आरोप है कि पटवारी ने प्रत्येक प्लॉट के आठ हजार रुपए के हिसाब से कुल 16 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने इतनी राशि देने में असमर्थता जताई तो बातचीत के बाद कथित रिश्वत की रकम 10 हजार रुपए तय हुई।
तीन हजार पहले लिए, दो हजार की दूसरी किस्त पर फंसा
शिकायतकर्ता के मुताबिक, पटवारी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में तीन हजार रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। इसके बाद उसने लोकायुक्त पुलिस से संपर्क कर पूरी जानकारी दी।
लोकायुक्त टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और शुक्रवार को पटवारी को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई। तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता को दो हजार रुपए लेकर पटवारी के पास भेजा गया।
आरोप है कि पटवारी ने शिकायतकर्ता से रुपए लेकर अपनी मोटरसाइकिल के बैग में रख दिए। इसी दौरान आसपास मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे ट्रैप कर लिया। टीम ने बाइक के बैग से रिश्वत की रकम बरामद की।
सादे कपड़ों में तैनात थी टीम, रुपए रखते ही कार्रवाई
लोकायुक्त की ट्रैप टीम ने कार्रवाई से पहले शिकायतकर्ता को आवश्यक निर्देश दिए थे। टीम के सदस्य सादे कपड़ों में आसपास मौजूद थे, ताकि रिश्वत की रकम स्वीकार किए जाने के दौरान कार्रवाई की जा सके।
जैसे ही पटवारी ने दो हजार रुपए लेकर बाइक के बैग में रखे, टीम ने मौके पर कार्रवाई की। इस तरह शिकायतकर्ता की शिकायत पर शुरू हुई जांच रिश्वत की दूसरी किस्त स्वीकार किए जाने तक पहुंची और पटवारी लोकायुक्त के शिकंजे में आ गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशन, डीआईजी मनोज कुमार सिंह और उज्जैन लोकायुक्त एसपी विनोद कुमार दीक्षित के मार्गदर्शन में की गई।
ट्रैप टीम में डीएसपी दिनेशचंद पटेल, निरीक्षक हीना डावर, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, प्रधान आरक्षक कन्हैयालाल धनगर, आरक्षक शिवकुमार शर्मा और आरक्षक मोहम्मद इसरार शामिल रहे।
लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने राजस्व विभाग में सरकारी कामकाज के बदले रिश्वत मांगने की शिकायतों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
सरकारी वेतन मिलने के बाद भी जनता से रिश्वत क्यों?
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल केवल दो हजार रुपए की रिश्वत का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है, जिसमें नागरिक को अपने ही प्लॉट से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड का काम कराने के लिए कथित तौर पर हजारों रुपए देने पड़ रहे थे।
सरकारी कर्मचारियों को वेतन इसलिए मिलता है कि वे निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार नागरिकों के काम करें। यदि किसी वैध कार्य के बदले अतिरिक्त रकम मांगी जाती है तो यह न केवल भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि आम नागरिक के अधिकारों और प्रशासन पर उसके भरोसे से भी जुड़ा प्रश्न है।
सरकारी पद जनता की सेवा की जिम्मेदारी है, अतिरिक्त कमाई का जरिया नहीं। नीमच में लोकायुक्त की कार्रवाई ने एक बार फिर यही संदेश दिया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत की मांग करने वालों के खिलाफ नागरिक शिकायत कर सकते हैं और जांच एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं।
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