बायपास की बदहाली पर हाई कोर्ट सख्त: गड्ढों की तस्वीरें देख बोला- ये तो जानलेवा हैं; 2023 से अब तक क्या किया, सात दिन में स्थिति सुधारने के मौखिक निर्देश
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर-देवास बायपास की बदहाल सड़क और जगह-जगह बने बड़े गड्ढों को लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सड़क की मौजूदा स्थिति दर्शाने वाले फोटोग्राफ कोर्ट के सामने पेश किए गए।
तस्वीरों में सड़क पर कई जगह बड़े और गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। फोटोग्राफ देखने के बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि ये गड्ढे तो जानलेवा हैं।
कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से सवाल किया कि वर्ष 2023 से मामला सामने आने के बावजूद अब तक सड़क की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने NHAI को मौखिक रूप से निर्देश दिए कि सात दिन के भीतर बायपास की स्थिति में सुधार किया जाए।
NHAI ने कहा- ठेकेदार कंपनी को हटा दिया
इंदौर-देवास बायपास की बदहाली को लेकर यह जनहित याचिका मातृ फाउंडेशन की ओर से एडवोकेट अमेय बजाज ने प्रस्तुत की है। मंगलवार की सुनवाई में NHAI की ओर से दिल्ली से अधिवक्ता उपस्थित हुए।
NHAI की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सड़क निर्माण और रखरखाव से जुड़ी ठेकेदार कंपनी को हटाया जा चुका है। इसके बाद याचिका जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
इस दलील पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। एडवोकेट अमेय बजाज ने कोर्ट के समक्ष बायपास की मौजूदा बदहाली के फोटोग्राफ पेश किए और बताया कि सड़क की स्थिति अभी भी खराब है।
10 जुलाई की तस्वीरों में दिखे बड़े गड्ढे
याचिकाकर्ता के अनुसार कोर्ट में पेश किए गए फोटोग्राफ 10 जुलाई 2026 को लिए गए थे। इनमें नायता मुंडला के पास इंदौर-देवास बायपास पर सड़क की खराब स्थिति और बड़े गड्ढे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
तस्वीरों को देखने के बाद कोर्ट ने सड़क की स्थिति को गंभीर माना और गड्ढों को जानलेवा बताया। कोर्ट ने NHAI को मौखिक रूप से निर्देशित किया कि सड़क की स्थिति में तत्काल सुधार किया जाए और सात दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
हादसों का बना रहता है खतरा
इंदौर-देवास बायपास शहर से गुजरने वाले भारी और तेज रफ्तार यातायात के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। ऐसे में सड़क पर बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। खासकर रात और बारिश के दौरान गड्ढे दिखाई नहीं देने से स्थिति और गंभीर हो सकती है।
अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद NHAI की कार्रवाई पर नजर रहेगी कि सात दिन में सड़क की स्थिति में कितना सुधार किया जाता है।
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