खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विजय नगर स्थित अवंतिका गैस पाइपलाइन हादसे में झुलसे लोगों के इलाज और मुआवजे को लेकर शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में शासन की ओर से दायर शपथ पत्र में इलाज का पूरा खर्च चुका देने का दावा गलत पाए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी।

हाईकोर्ट में मांगी माफी
शुक्रवार को जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और गलत जानकारी प्रस्तुत होने पर न्यायालय से माफी मांगी।

शासन ने मानी गलती, कोर्ट को दिया आश्वासन
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र में इलाज के खर्च और मुआवजे से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने में त्रुटि हो गई थी। शासन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि गैस पाइपलाइन हादसे में झुलसे सभी लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।

हाईकोर्ट ने शासन और इंदौर नगर निगम को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पीड़ित को इलाज या मुआवजे के लिए परेशान न होना पड़े।

पिछले दावे पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
गुरुवार की सुनवाई में शासन ने अदालत को बताया था कि सभी घायलों के इलाज का खर्च सरकार चुका चुकी है। लेकिन पीड़ित पक्ष ने इस दावे का विरोध किया था। इन्फ्लुएंसर गिरी उर्फ राजकुमारी झाला की ओर से अदालत को बताया गया कि उनका उपचार अभी भी अहमदाबाद में जारी है और अस्पताल का करीब 14 लाख रुपए का बिल अब तक शासन ने जमा नहीं किया है।

इस पर हाईकोर्ट ने शपथ पत्र की सत्यता पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

SDM ने कोर्ट में मांगी माफी
शुक्रवार को जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि शपथ पत्र में गलत जानकारी चली गई थी और इसके लिए न्यायालय से क्षमा याचना की। साथ ही शासन की ओर से वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई।

मुआवजे पर फैसला अगली सुनवाई में
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हादसे में झुलसे सभी लोगों को इलाज का पूरा लाभ मिलना चाहिए। साथ ही पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर भी निर्णय लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इसी दिन मुआवजे की राशि और अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

संचार नगर गैस लीकेज का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान हाल ही में संचार नगर में गैस पाइपलाइन लीकेज के बाद आग लगने की घटना का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया। इस पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए।

अवंतिका गैस एजेंसी को भी देना होगा जवाब
अदालत ने कहा कि अब तक अवंतिका गैस एजेंसी की ओर से इस मामले में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई में एजेंसी भी अपना जवाब पेश करे। अब 27 अगस्त को होने वाली सुनवाई में शासन के साथ-साथ गैस एजेंसी की भूमिका, जिम्मेदारी और पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे पर महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना है।