खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
किसान आंदोलन के तीसरे दिन बुधवार को प्रदेश सरकार ने मूंग की खरीदी 60% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। खाद वितरण वाली ई-टोकन व्यवस्था भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। लेकिन किसान इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।

7 दिन का राशन, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का काफिला और बैरिकेड्स हटाकर राजधानी में एंट्री…ये तस्वीरें दिल्ली में हुए 2020 के किसान आंदोलन की याद दिला गईं।

सरकार के ऐलान में तीन रियायतें हैं- खरीदी का दायरा 25% से बढ़ाकर 60% करना, स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अंतिम तारीख आगे बढ़ाना (10 और 20 अगस्त तक), और ई-टोकन व्यवस्था को फिलहाल रोक देना।

यानी किसानों की तीन में से दो मांगों (खरीदी का दायरा और ई-टोकन) पर सुनवाई तो हुई है।नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे प्रमुख जिलों में यह करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ बैठेगा। किसानों का कहना है उनकी वास्तविक पैदावार ज्यादा है, इसलिए 3 क्विंटल प्रति एकड़ पर खरीदी का मतलब है कि बड़ा हिस्सा अब भी खुले बाजार में MSP से कम दाम पर बेचना पड़ेगा। इसलिए वे कम से कम 5 क्विंटल प्रति एकड़ की मांग पर अड़े हैं।

सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए तत्काल राहत के कदम उठाए हैं, लेकिन खरीदी की मात्रा को लेकर कोई नया फैसला नहीं किया है। अगर किसान संगठन 5 क्विंटल प्रति एकड़ की मांग पर कायम रहते हैं, तो सरकार और उनके बीच बातचीत का एक और दौर हो सकता है। वहीं अगर सरकार मौजूदा फैसले को अंतिम मानती है, तो यह मुद्दा खरीदी के दौरान फिर विवाद का कारण बनेगा।