खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 तक पहुंचने की खबरों के बीच प्रदेशभर में आबकारी व्यवस्था और शराब बिक्री पर प्रशासन की सख्ती बढ़ती दिखाई दे रही है। कई लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि पूरे मामले की जांच और अवैध शराब नेटवर्क पर कार्रवाई जारी है।

इसी बीच इंदौर में भी शराब बिक्री के तरीके में बदलाव देखने को मिल रहा है। शहर के कई शराब उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले जहां दुकानों पर एमआरपी से कम कीमत या विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते थे, वहीं अब अधिकांश दुकानों पर यह छूट बंद कर दी गई है। ग्राहकों से निर्धारित (एसपी/एमआरपी) मूल्य पर ही शराब बेची जा रही है और प्रत्येक बिक्री पर बिल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

शराब कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है सागर की घटना के बाद प्रशासन किसी भी तरह की अनियमितता से बचना चाहता है। इसी कारण लाइसेंसी दुकानों को मूल्य और बिलिंग संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से डिस्काउंट बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक सार्वजनिक आदेश सामने नहीं आया है।

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
सागर कांड के बाद प्रदेश सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कई आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

लाइसेंसी दुकानों पर पारदर्शी बिक्री व्यवस्था की मांग...
उधर, राजनीतिक दल इस घटना को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं आम लोगों की अपेक्षा है कि अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए और लाइसेंसी दुकानों पर पारदर्शी बिक्री व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।