खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी में शराब दुकान के लाइसेंस के लिए 2.75 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिभूति राशि के बदले फर्जी ई-फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (ई-एफडीआर) और बैंक सत्यापन रिपोर्ट जमा करने का मामला सामने आया है।

एफआईआर दर्ज, जांच शुरू
मामला पीएंडटी चौराहा कंपोजिट शराब दुकान समूह के वर्ष 2024-25 के लाइसेंस से जुड़ा है। तत्कालीन लाइसेंसधारी जसवंत पर दस्तावेजों में जालसाजी करने का आरोप है।

आबकारी विभाग की शिकायत के आधार पर कोहेफिजा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी विभाग के अनुसार, पीएंडटी चौराहा शराब दुकान समूह (BPL/F-14) को वर्ष 2024-25 के लिए 27 करोड़ 55 लाख 35 हजार 348 रुपये के वार्षिक मूल्य पर जसवंत को आवंटित किया गया था।

नियमों के मुताबिक, लाइसेंसधारी को वार्षिक मूल्य की 10 प्रतिशत राशि यानी 2 करोड़ 75 लाख 53 हजार 535 रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करनी थी।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ई-एफडीआर जमा करने का मामला
विभागीय पत्र के अनुसार, लाइसेंसधारी ने 12 मई 2024 की तारीख वाली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ई-एफडीआर आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत की थी।

इसके बाद 20 मई 2024 को अपनी ई-मेल आईडी से बैंक की सत्यापन रिपोर्ट भी विभाग को भेजी गई थी।

इन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिभूति राशि से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। बाद में दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर संदेह होने पर आबकारी विभाग ने बैंक से दोबारा सत्यापन कराने का निर्णय लिया।

दोबारा सत्यापन में बैंक ने दस्तावेज जारी करने से किया इनकार
आबकारी विभाग ने 10 और 12 अक्टूबर 2026 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एमपी नगर शाखा को पत्र भेजकर ई-एफडीआर और सत्यापन रिपोर्ट की पुष्टि मांगी।

बैंक ने 12 अक्टूबर को जारी दो अलग-अलग पत्रों में स्पष्ट किया कि संबंधित ई-एफडीआर और सत्यापन रिपोर्ट उसके द्वारा जारी नहीं किए गए थे।

इसके बाद आबकारी विभाग ने दस्तावेजों को कथित रूप से कूटरचित बताते हुए संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

विभाग की ओर से 17 अक्टूबर को कोहेफिजा थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा गया था।

धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर
कोहेफिजा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह के अनुसार, सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय से मिले पत्र के आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि दस्तावेज किसने तैयार किए और जमा किए तथा प्रतिभूति राशि से जुड़े मामले में किनकी भूमिका रही। फिलहाल आरोपों के संबंध में पुलिस जांच जारी है।