खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में पेयजल संकट दूर करने के बड़े-बड़े दावों और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की जमीनी हकीकत के बीच नगर निगम के ढीले रवैये एक बार फिर खुलासा हुआ है। स्मार्ट सिटी कार्यालय में अमृत प्रोजेक्ट 2.0, नर्मदा चतुर्थ चरण और जलप्रदाय व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कुर्सी का तेवर दिखाने का प्रयास तो किया, लेकिन अंततः ठेका एजेंसियों को महज जुबानी हिदायत देकर ही छोड़ दिया।

अमृत 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत इंटेकवेल निर्माण, पेयजल टंकियों के निर्माण, जर्जर लाइनों के रिप्लेसमेंट और नई पाइपलाइन बिछाने जैसे अतिमहत्वपूर्ण काम लंबे समय से कछुआ चाल से चल रहे हैं।

इसके बावजूद लापरवाह एजेंसियों पर मौके पर कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय काम में सुधार न होने पर नोटिस देने और पेनल्टी लगाने की पुरानी घिसी-पिटी चेतावनी देकर औपचारिकता पूरी कर ली गई।

बैठक में जलप्रदाय विभाग और अमृत प्रोजेक्ट के अधिकारियों की मौजूदगी के बीच प्रोजेक्ट्स की समीक्षा तो हुई, मगर जनता के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर लेटलतीफी करने वाली ठेका एजेंसियों को हर बार सिर्फ चेतावनी ही क्यों दी जाती है?

पुरानी जर्जर पाइपलाइनों और टंकियों के अधूरे पड़े काम से आम नागरिक रोजाना पानी की किल्लत झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में तत्काल मौके पर ही पेनल्टी ठोंकने या ब्लैकलिस्ट करने की जगह भविष्य में कार्रवाई करेंगे जैसा ढिलाई भरा रुख अपनाना निगम की इच्छाशक्ति पर सवाल खड़े करता है।