गंभीर उल्लंघन मिलने पर संबंधित परियोजनाओं की वित्तीय किस्त रोकने पर विचार करने का आग्रह

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश में विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग उठाई गई है। डॉ. ओपी जोशी ने 12 अक्टूबर 2026 को एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक समूह के अध्यक्षों को विस्तृत अभ्यावेदन भेजकर प्रदेश की 21 प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं की जांच कराने का अनुरोध किया है।

उन्होंने संबंधित परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है।

अभ्यावेदन में कहा गया है कि सड़क, मेट्रो, पुल, सिंचाई और नगरीय विकास परियोजनाएं आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन में पर्यावरण, नागरिकों के स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और प्रभावित समुदायों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

रानी सराय के पेड़ों और पक्षियों के आवास का मुद्दा
इंदौर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत रानी सराय क्षेत्र के पुराने पेड़ों और वहां रहने वाले तोतों सहित अन्य पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। अभ्यावेदन में उच्च न्यायालय में लंबित जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी (पीआईएल) 954/2026 का उल्लेख करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन, निर्माण के वैकल्पिक विकल्पों और संबंधित अनुमतियों की समीक्षा की मांग की गई है।

दूषित पेयजल, नदियों के प्रदूषण और सिंहस्थ की तैयारियां
अभ्यावेदन में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की घटना तथा खान और क्षिप्रा नदियों में प्रदूषण और गंदे पानी के उपचार की व्यवस्था को लेकर भी जांच का आग्रह किया गया है।

भागीरथपुरा मामले में प्रकाशित खबरों के आधार पर 24 मौतों का उल्लेख किया गया है। साथ ही कहा गया है कि मौतों के कारणों और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण आधिकारिक जांच तथा न्यायिक अभिलेखों के आधार पर होना चाहिए।

उज्जैन में सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित सड़कों, पुलों, घाटों, बायपास व संरचना परियोजनाओं में पेड़ों की कटाई, जल निकासी, निर्माण मलबे के निपटान, ध्वनि प्रदूषण और जनसुनवाई से जुड़े नियमों के पालन की समीक्षा की मांग भी की गई है। यह मांग उन परियोजनाओं के संबंध में है, जिनका वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक से जुड़ा हो।

सुधारात्मक कार्ययोजनाएं सार्वजनिक की जाएं
डॉ. जोशी ने अनुरोध किया है कि जिन संबंधित परियोजनाओं में गंभीर उल्लंघनों के विश्वसनीय साक्ष्य मिलें या पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचने का पर्याप्त खतरा हो, उनमें लागू वित्तपोषण समझौतों और संस्थागत नीतियों के अनुसार अगली वित्तीय किस्त रोकने पर विचार किया जाए।

उन्होंने निगरानी रिपोर्ट, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और सुधारात्मक कार्ययोजनाओं को सार्वजनिक करने की मांग भी की है। अभ्यावेदन में स्पष्ट किया गया है कि यह पहल विकास का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक मूल्यांकन और जनहित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। संबंधित संस्थाओं की आगे की कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र, वित्तपोषण की शर्तों और जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

वनों, झीलों और जल स्रोतों की सुरक्षा पर जोर- अभ्यावेदन में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना, पन्ना क्षेत्र के वन्यजीव आवास, भोपाल की भोज आर्द्रभूमि और झीलों तथा इंदौर की बिलावली झील से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।

इसके अलावा कटनी में एस्बेस्टस अपशिष्ट, रीवा में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खनन, औद्योगिक प्रदूषण और खतरनाक कचरे के निपटान की समीक्षा की मांग की गई है। जलवायु परिवर्तन, भूजल पुनर्भरण, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और प्रभावित लोगों की जनसुनवाई को भी प्रमुख विषयों में शामिल किया गया है।