खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा जल कांड मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने के लिए समय मांगा है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिपोर्ट काफी विस्तृत है। इसका अध्ययन करने के बाद ही उसके निष्कर्षों के आधार पर प्रभावी तरीके से अदालत में दलीलें रखी जा सकेंगी।

रिपोर्ट पढ़ने के बाद होगी अगली बहस
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव, अधिवक्ता पंडित करण बैरागी और अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

ऐसे में तत्काल बहस करने के बजाय रिपोर्ट का अध्ययन करने और उसके आधार पर तर्क तैयार करने के लिए समय दिया जाना जरूरी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की पीठ के समक्ष हुई। अदालत ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 5 नवंबर निर्धारित की।

जल-सीवर व्यवस्था पर रिपोर्ट पर गंभीर सवाल
भागीरथपुरा मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद क्षेत्र की जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं।

रिपोर्ट में पुरानी पाइपलाइन, सीवर और पेयजल लाइनों से जुड़ी तकनीकी खामियों के अलावा निगरानी की कमी और शिकायतों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है। पाइपलाइन बदलने की प्रक्रिया में हुई देरी को भी जांच आयोग ने महत्वपूर्ण बिंदु माना है।

दिसंबर 2025 की घटना से कहीं पुराना था संकट?
रिपोर्ट के अनुसार, भागीरथपुरा में पैदा हुआ जल संकट केवल दिसंबर 2025 में अचानक सामने आई समस्या नहीं थी। इसके पीछे जल-सीवर नेटवर्क से जुड़ी पुरानी तकनीकी खामियां और लंबे समय से चल रही प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी जांच के दायरे में रही हैं।

अब रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इन पहलुओं पर अदालत में होने वाली बहस महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

5 नवंबर को तय होगी आगे की दिशा
अभिभाषक मनीष यादव के अनुसार, रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। याचिकाकर्ता पक्ष रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई को लेकर अपने तर्क रख सकता है। दूसरी ओर संबंधित पक्ष भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे।