मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन: कई जगह कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प; कॉकरोच पार्टी ने भी किया आंदोलन का ऐलान
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देशभर में प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कई जगह कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी।
पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया
देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जबकि पटना में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
CJP ने भी की इस्तीफे की मांग
इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है।
पार्टी ने कहा है कि अगर 2 अक्टूबर तक मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देते हैं तो देशभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
CJP ने इससे पहले गुरुवार को इस्तीफे के लिए 48 घंटे की समय-सीमा तय की थी।
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में SIR से संबंधित फैसलों, दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने से जुड़े मामले की SIT से जांच कराने की मांग भी की है।
कांग्रेस ने आयोग के कामकाज पर उठाए सवाल
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं और अन्य दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
पार्टी ने अपने आरोपों के समर्थन में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों के दौरान दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर 14 बार असहमति जताई।
महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मामला
महाराष्ट्र की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
याचिकाओं में SIR की संवैधानिकता, प्रक्रिया और इसे लागू करने के तरीके को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ने SIR से संबंधित 14 आदेश जारी किए।
याचिकाओं में इन आदेशों को रद्द करने के साथ ही आयोग के भीतर दर्ज की गई आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
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