खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिंक रोड नंबर-2 स्थित नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने निगम के मुख्य गेट पर पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की।

मिक्स लैंड यूज की व्यवस्था लागू करने की मांग की
कांग्रेस ने भोपाल का मास्टर प्लान जल्द लागू करने और व्यापारियों को राहत देने के लिए मिक्स लैंड यूज की व्यवस्था लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल करीब 25 साल से नए मास्टर प्लान का इंतजार कर रहा है। सरकार और नगर निगम की गलतियों का खामियाजा अब व्यापारियों को नहीं भुगतना चाहिए।

पौन घंटे तक निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन
कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर करीब 1:30 बजे नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। यहां करीब 45 मिनट तक प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुख्य गेट पर पुतला भी जलाया।

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े मामले की सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा कि नगर निगम अपना पक्ष प्रभावी तरीके से नहीं रख सका।

25 साल से भोपाल का मास्टर प्लान नहीं
पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान लंबे समय से लंबित है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के दौरान मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई थी।

शर्मा ने मांग की कि सरकार जल्द नया मास्टर प्लान लागू करे। तब तक व्यापारियों को राहत देने के लिए मिक्स लैंड यूज की व्यवस्था की जाए, ताकि आवासीय क्षेत्रों में वर्षों से संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थिति स्पष्ट हो सके।

कमर्शियल एक्टिविटी अवैध तो टैक्स क्यों लिया?
कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह 'गुड्डू' चौहान ने नगर निगम की टैक्स व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि अरेरा कॉलोनी, 10 नंबर, बावड़ियाकलां और अन्य आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो नगर निगम वर्षों से इन प्रतिष्ठानों से कमर्शियल टैक्स क्यों वसूल रहा है?

उन्होंने मांग की कि यदि व्यावसायिक गतिविधियों को अवैध माना जा रहा है तो निगम व्यापारियों से वसूले गए कमर्शियल टैक्स को वापस करे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी हलचल
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद राजधानी में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर हलचल बढ़ गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले राहत आदेश भी निरस्त कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश पर चल रही प्रक्रिया में किसी समानांतर कार्रवाई के जरिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

अवैध निर्माण पर तेज हो सकती है कार्रवाई
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि निगम अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर आ रही बाधाओं के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब भोपाल में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज होने की संभावना है। निगम ने गुरुवार को आगे की कार्रवाई को लेकर योजना भी तैयार की है।