खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
विवादित मॉडर्न मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे डॉ. रमेश बदलानी के एयरपोर्ट रोड स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल को लेकर जिला प्रशासन की जांच में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है।

प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, स्कूल सर्वे नंबर 107 और 103/1/35 की जमीन पर संचालित हो रहा है। इन दोनों जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन बताया गया है। प्रशासन ने स्कूल परिसर को हटाने के आदेश के साथ 95 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब
जिला प्रशासन के अनुसार, सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद जून 2026 में प्रकरण दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे।

उनसे जमीन पर कब्जे और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और जवाब मांगा गया था। प्रशासन का कहना है कि बदलानी पक्ष की ओर से निर्धारित समय में कोई जवाब या जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

जांच में सामने आया कि संबंधित जमीन पर स्कूल भवन और खेल मैदान विकसित कर स्कूल का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में इसकी संचालिका विजयलक्ष्मी खटवानी हैं। प्रशासन ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं।

कभी पूर्व मुख्य सचिव से करीबी के चर्चे
बदलानी का नाम वर्ष 2012 से 2015 के दौरान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज को लेकर भी चर्चा में रहा था। उस समय मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित दो जमीनों के बीच नाला आने की समस्या बताई गई थी।

आरोप है कि तत्कालीन मुख्य सचिव एंटनी डिसा से संपर्क के बाद राजस्व नियमों में बदलाव किया गया, जिसके तहत ऐसी जमीन को पुलिया निर्माण के लिए लीज पर देने का प्रावधान किया गया था। इसी व्यवस्था के आधार पर मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने की बात सामने आई थी।

हालांकि बाद के वर्षों में मॉडर्न मेडिकल कॉलेज से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और बैंक लोन मामलों को लेकर बदलानी विवादों में रहे और उनके खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज हुए।

30 साल से चल रहा स्कूल, प्रशासन की भूमिका पर सवाल
इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नेशनल पब्लिक स्कूल की शुरुआत 1994 में हुई थी और करीब तीन दशक से यहां स्कूल संचालित हो रहा है।

इतने लंबे समय तक सरकारी जमीन पर स्कूल संचालन कैसे जारी रहा, इसकी निगरानी किस स्तर पर हुई और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी उठ रहे हैं।

साथ ही यह सवाल भी है कि सरकारी जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल से हुई आय का आकलन कर उसकी वसूली क्यों नहीं की जा रही है।

प्रशासन की मौजूदा कार्रवाई फिलहाल बेदखली और 95 हजार रुपए के जुर्माने तक सीमित है। मामले में आगे जमीन खाली कराने और अन्य देनदारियों को लेकर क्या कार्रवाई होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।