खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
महापौर की अध्यक्षता में मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न हुई। इसमें शहर विकास के लिए जल योजना, सीवरेज योजना के साथ ही करीब पंद्रह सौ करोड़ के प्रस्तावो को स्वीकृति दी गई। इस मौके पर विशेष रुप से शहर में स्थित शासकीय उद्यानों, ग्रीन बेल्ट, डिवाइडर, चौराहों व रोटरियों के रखरखाव के लिए रजिस्टर्ड संस्थाओं को गोद देने की मंजूरी दी गई।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नर्मदा चतुर्थ चरण की योजना भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नर्मदा के चौथे चरण की योजना से इंदौर की लगभग 60 लाख की जनसंख्या को पर्याप्त पेयजल प्राप्त हो सकेगा।

इसके लिए शहर में पेयजल टंकियों के निर्माण के साथ ही पुरानी टंकियों के सुधार के साथ पानी की क्षमता को बढाया जाना और शहर में जलप्रदाय लाइन को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा।

महापौर ने बताया कि शहर में जलप्रदाय के लिए अमृत प्रोजेक्ट के तहत 40 नई पेयजल टंकी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 75 से अधिक पुरानी टंकियों की जल वितरण लाइन को बदला जाएगा। इसके लिए करीब 497 करोड रुपए मंजूर किए गए, जिससे शहरवासियों को चौबीस घंटे पानी मिल सकेगा।

जल आपूर्ति के लिए पैकेज 2 के अंतर्गत 448 करोड रुपए की लागत से शहर के लिए अमृत 2.0 के तहत संपूर्ण कार्य के 10 वर्षों के संचालन और 38850 मीटर लंबाई की पाइप लाइन के रखरखाव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही पैकेज 3 के तहत 410 करोड रुपए की लागत से शहर के लिए 20 नए ओवरहेड टैंक (ओएचटी) और 29 मौजूदा ओवरहेड टैंकों के वितरण नेटवर्क करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके साथ ही मेयर इन कौसिल की बैठक में नगरीय सीमा के मुख्य मार्गों, फीडर रोड, लिंक रोड, सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए करीब 175 करोड रुपए की लागत से 30 रोड स्वीपिंग मशीन किराए पर ली जाएगी। इसके अलावा शहर में स्थित शासकीय उद्यानों, ग्रीन बेल्ट, डिवाइडर, चौराहें व रोटरियों का रखरखाव करने के लिए रजिस्टर्ड संस्थाओं को गोद देने की स्वीकृति दी गई।

ये हुए शामिल
बैठक में निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, निरंजनसिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, अभिषेक शर्मा, राजेश उदावत, राकेश जैन, प्रिया डांगी, मनीष शर्मा, अपर आयुक्त, विभाग प्रमुख व अन्य उपस्थित थे।