36 मौतों के मामले में 7 जनहित याचिकाएं, नगर निगम-प्रशासन की लापरवाही पर उठेंगे सवाल, मुआवजे का मुद्दा भी अहम

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 36 लोगों की मौत के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले से जुड़ी सात जनहित याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की करीब 600 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज रहेगी।

रिपोर्ट हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं समेत सभी पक्षकारों ने इसके निष्कर्षों का अध्ययन कर अपनी दलीलों की तैयारी कर ली है।

सुनवाई के दौरान आयोग की रिपोर्ट में सामने आई तकनीकी और प्रशासनिक खामियों को लेकर हाई कोर्ट में गंभीर सवाल उठ सकते हैं। रिपोर्ट में पाइपलाइन व्यवस्था, उसके रखरखाव, निगरानी व्यवस्था और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को समय पर नहीं बदले जाने समेत कई स्तरों पर कमियां सामने आने की बात कही गई है।

ऐसे में अब सवाल सिर्फ यह नहीं रहेगा कि दूषित पानी लोगों के घरों तक कैसे पहुंचा, बल्कि यह भी उठेगा कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर लापरवाही सामने आई उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई।

हादसा एक दिन की चूक नहीं, व्यवस्था की लंबी नाकामी का सवाल: जांच रिपोर्ट में घटना को केवल एक दिन की तकनीकी चूक के बजाय लंबे समय से चली आ रही तकनीकी और प्रशासनिक कमियों से जोड़कर देखा गया है।

ऐसे में नगर निगम के साथ जिला प्रशासन की भूमिका और जवाबदेही भी सुनवाई के केंद्र में रह सकती है। कोर्ट सरकार से यह भी पूछ सकती है कि जांच रिपोर्ट में सामने आई जिम्मेदारियों के आधार पर क्या कदम उठाए गए और आगे ऐसी घटना रोकने के लिए क्या ठोस व्यवस्था की जा रही है।

36 परिवारों का दर्द, मुआवजे पर भी नजर
सुनवाई में हादसे में जान गंवाने वाले 36 लोगों के परिवारों और दूषित पानी से प्रभावित होकर बीमार हुए लोगों के मुआवजे का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा। पीड़ित परिवारों की ओर से मुआवजा बढ़ाने और प्रभावित लोगों को उचित राहत देने की मांग उठाने की संभावना है।

इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही तय करने को लेकर भी निर्देश दिए जा सकते हैं।

रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद पहली बड़ी सुनवाई
एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यह पहली महत्वपूर्ण सुनवाई है, जिसमें पक्षकार उसके निष्कर्षों के आधार पर अपनी दलीलें रखेंगे। इसलिए आज की सुनवाई पर खास नजर रहेगी।

परिजन बोले- अस्पताल से शव लाने के लिए भी पैसे देने पड़े
कांग्रेस कल भागीरथपुरा में हुए दूषित जल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर पर पहुंची। इस दौरान जान गंवाने वालों के परिजन ने कहा कि इस घटना के दोषियों को सजा मिलना चाहिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि इस घटना की जांच रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं।

भागीरथपुरा के जल हादसे पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे अपने साथियों के साथ भागीरथपुरा की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के घर पहुंचे।

वहां जाकर उन्होंने इन लोगों से मुलाकात की और उन्हें जांच आयोग की रिपोर्ट की जानकारी दी। यह जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन ने कहा कि इस घटना के लिए दोषी महापौर, पार्षद, विधायक, निगम आयुक्त को सजा मिलना चाहिए।

इन लोगों का कहना था कि अभी तक हमें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। बहुत सारे परिवारों में तो एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद भी हमारी सुध लेने में सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई है।

घोषणा भी गलत साबित हुई
मृतकों के परिजन का कहना था कि सरकार ने घोषणा की थी कि अस्पताल में इलाज करने का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यह घोषणा भी गलत साबित हुई है। हम लोगों ने अपने परिवार के बीमार सदस्यों का जो इलाज कराया उसका पैसा खुद चुकाया है। इसके साथ ही हमने अपने परिवार के मृत व्यक्ति का शव अस्पताल से लेने के लिए भी पैसा दिया है। सरकार की ओर से हमें किसी भी स्तर पर कोई मदद नहीं मिली है।