पुलिस की जनसुनवाई में 82 शिकायतें पहुंचीं: बेटे-बहू की प्रताड़ना से लेकर साइबर फ्रॉड और जमीन विवाद तक के मामले
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण और उनकी समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई।
पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह ने कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रत्येक आवेदक की समस्या गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का जल्द और उचित निराकरण करने के निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को होने वाली इस जनसुनवाई में मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को कुल 82 आवेदन प्राप्त हुए।
इनमें पारिवारिक विवाद, साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी, जमीन-मकान से जुड़े विवाद समेत कई तरह की शिकायतें शामिल रहीं। जनसुनवाई में लोगों ने अलग-अलग समस्याएं पुलिस कमिश्नर के सामने रखीं।
प्रमुख शिकायतें
जनसुनवाई में बेटे और बहू द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले, पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद और आपसी मतभेद, पैसों के लेन-देन से जुड़े विवाद, रहवासी सोसायटी में देर रात तक दुकान संचालित होने से परेशानी, मकान पर कब्जा करने की शिकायतें आईं।
इसके अलावा नियोक्ता द्वारा वेतन नहीं देने का मामला, साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड, पुलिस स्तर पर सुनवाई नहीं होने की शिकायत, प्लॉट और मकान से जुड़े विवाद, जमीन संबंधी धोखाधड़ी, महिला अपराध, अन्य पुलिस संबंधी प्रकरण शामिल रहे।
पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने प्रत्येक आवेदक की समस्या और उसकी परिस्थितियों को गंभीरता से सुना। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जरूरत के अनुसार अधिकारियों से फोन पर भी बात कर शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार परीक्षण करते हुए आवेदकों को समय पर उचित समाधान उपलब्ध कराया जाए।
'सुरक्षा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है इंदौर पुलिस'
जनसुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने आमजन को भरोसा दिलाया कि इंदौर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, न्याय और अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनका नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है।
जनसुनवाई के माध्यम से नागरिक सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रख सकते हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं।
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