जिम्मेदारी तय करने में नाकाम जांच आयोग, हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी रिपोर्ट गायब

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल पीने से हुई 36 लोगों की मृत्यु का मामला अभी भी लंबित है। घटना के पांच महीने बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस त्रासदी के लिए कौन उत्तरदायी है और प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 29 जनवरी को सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था।

आयोग को चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अंतिम रिपोर्ट अदालत के समक्ष नहीं रखी जा सकी है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आयोग ने पुनः अतिरिक्त समय की मांग की, जबकि हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 19 जून को रिपोर्ट सौंपने का अंतिम अवसर दिया था।

यह प्रकरण जलापूर्ति व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली के परीक्षण का विषय बना हुआ है। आयोग को मुख्य रूप से यह जांचना है कि दूषित जल के वास्तविक कारण क्या थे और क्या जल प्रदाय व्यवस्था में किसी प्रकार की रासायनिक मिलावट हुई थी।

साथ ही, जल आपूर्ति शृंखला में किस स्तर पर त्रुटि हुई और इसके लिए किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, यह रिपोर्ट का मुख्य बिंदु है। मृतकों और प्रभावित परिवारों के मुआवजे का निर्धारण भी इसी जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है।

जलकांड के दौरान मौतों की संख्या को लेकर भी पूर्व में विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों में भिन्नता रही है, जिसे स्पष्ट करना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अंतिम निष्कर्ष और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल...
जांच आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में स्थित 110 ओवरहेड टंकियों में से एक टंकी का जल अत्यधिक दूषित पाया गया था, जिसमें रसायनों की असामान्य मात्रा होने के संकेत मिले थे। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका अभी भी प्रक्रियाधीन है।

यह जांच न केवल प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है, बल्कि भविष्य में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के निर्धारण के संदर्भ में इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। वर्तमान में पूरी प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में चल रही है और अदालत के आगामी निर्देशों पर ही जांच की दिशा और समय सीमा निर्धारित होगी।