खुलासा फर्स्ट, बड़वानी।
जिले के सेंधवा में आज सुबह से ही CBI की आर्थिक अपराध शाखा (कोलकाता) की टीम सक्रिय है। निमाड़ एग्रो पार्क से जुड़े लोन घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ने शहर की जगन्नाथ पुरी कॉलोनी और नारा पार क्षेत्र में घेराबंदी की है।

आरोप है कि केंद्र सरकार की 'फूड प्रोसेसिंग फंड योजना' के तहत लिए गए करोड़ों रुपए का उपयोग प्रोजेक्ट के बजाय निजी हितों के लिए किया गया।

इनके यहां चल रही है कार्रवाई
अशोक तायल का निवास (जगन्नाथ पुरी कॉलोनी): तायल बंधुओं पर करीब 13 करोड़ रुपए से अधिक के फंड डायवर्जन और गबन का आरोप है।

जोशी परिवार का निवास (नारा पार): इस परिवार पर भी मामले से संलिप्तता और करीब 11 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप सामने आया है।

14 करोड़ का लोन स्कैम: यह मामला NABARD की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए दिए गए ऋण से जुड़ा है।

प्रोजेक्ट का झांसा
निमाड़ एग्रो पार्क के नाम पर 31 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत बताई गई थी।

अनुदान का खेल
इस प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान (Subsidy) भी मिलना था। NABARD ने कुल 13.99 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत किया था।

काम पूरा नहीं किया
जांच में पाया गया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों, फर्जी समझौतों और गलत बैलेंस शीट के आधार पर बैंक से किश्तें तो निकलवा लीं, लेकिन धरातल पर यूनिट स्थापित करने का काम पूरा नहीं किया।

फंड डायवर्जन
ऋण की राशि को अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे NABARD को सीधे तौर पर करोड़ों का वित्तीय नुकसान हुआ।

CBI की रडार पर सरकारी अफसर भी
CBI इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि बिना भौतिक सत्यापन के इतनी बड़ी राशि की किश्तें कैसे जारी कर दी गईं। आशंका जताई जा रही है कि इस घोटाले में NABARD या अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है।

अब तक की कार्रवाई
CBI की टीम वर्तमान में डिजिटल डिवाइस (लैपटॉप/फोन), बैंक पासबुक, प्रॉपर्टी के कागजात और एग्रो पार्क से जुड़े दस्तावेजों को जब्त कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में घरों के बाहर कड़ा पहरा है और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।