खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। स्थानांतरण की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित है और अब इसमें सिर्फ दो दिन शेष हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि तय समयसीमा के भीतर तबादलों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

विभागों की तबादला प्रक्रिया की प्रगति का लिया जायजा
शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की तबादला प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

30 हजार से अधिक आवेदन पहुंचे
इस वर्ष तबादलों के लिए विभिन्न विभागों में 30 हजार से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण की मांग किए जाने के कारण विभागीय स्तर पर आवेदनों की जांच और अनुमोदन का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

पूरी प्रक्रिया हुई डिजिटल
राज्य सरकार ने इस बार तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया है। सभी प्रस्ताव ई-ऑफिस और डिजिटल नोटशीट प्रणाली के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और फाइलों के निपटारे में तेजी आई है।

जिले के भीतर तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री की स्वीकृति जरूरी
नई व्यवस्था में जिले के भीतर तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसी प्रकार जिले से बाहर स्थानांतरण के लिए संबंधित विभागीय मंत्री की मंजूरी अनिवार्य है। स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी को 10 दिन के भीतर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

क्लास-1 अधिकारियों के तबादले पर सीएम की मंजूरी जरूरी
प्रथम श्रेणी (क्लास-1) अधिकारियों के तबादले सीधे मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही किए जाएंगे। वर्तमान में 11 विभागों की तबादला फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित हैं, जिन पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। सरकार ने विभागों को कुल स्वीकृत पदों के 10 से 20 प्रतिशत तक तबादले करने की अनुमति दी है। वहीं कर्मचारी संगठनों के मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट दी गई है।