खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राजस्व मामलों में लापरवाही और लंबित प्रकरणों को लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने शनिवार को अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाया।

कई एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कामकाज में कमियां सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई।

बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए
अधिकारियों की अधूरी तैयारी से नाराज होकर वे बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए।

बाद में उन्होंने अपर कलेक्टरों को बुलाकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी करने और एक तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच का प्रस्ताव भेजने की जानकारी भी सामने आई।

अधूरी तैयारी देख भड़के कलेक्टर
इंदौर कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग के लंबित मामलों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही थी। इस दौरान कुछ अधिकारी अधूरे कामों को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए।

कई मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए।

इसके बाद वे बैठक छोड़कर अपने चेंबर में चले गए और अपर कलेक्टर पंवार नवजीवन विजय तथा रिंकेश वैश्य को बुलाकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद समीक्षा बैठक दोबारा शुरू हुई।

देपालपुर में स्वामित्व योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी
बैठक में देपालपुर एसडीएम चरणजीत सिंह हुड्डा के क्षेत्र में चल रहे कामकाज की समीक्षा की गई।

जानकारी के मुताबिक, पटवारियों की पदस्थापना के बावजूद स्वामित्व योजना का काम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रहा था।

संबंधित नायब तहसीलदार के स्तर पर भी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई।

इस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं और राजस्व प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

महू तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच का प्रस्ताव
महू तहसीलदार विवेक सोनी के कामकाज पर भी सवाल उठे। बैठक में एक रजिस्ट्री से जुड़े नामांतरण प्रकरण को दो बार खारिज किए जाने का मामला सामने आया।

बताया गया कि दोनों बार प्रकरण खारिज करने के लिए दिए गए कारणों पर सवाल उठे थे। कलेक्टर ने इस मामले में नाराजगी जताई।

अपर कलेक्टर पंवार नवजीवन विजय ने जानकारी दी कि तहसीलदार सोनी के खिलाफ विभागीय जांच का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

हातोद तहसीलदार को नोटिस, नायब तहसीलदार के वेतन में कटौती
हातोद तहसीलदार संगीता गोलिया के दो मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया दर्ज नहीं किए जाने की बात सामने आई। इसके कारण प्रकरण लंबे समय से लंबित थे।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, नायब तहसीलदार चोखेलाल टाक के कामकाज पर भी नाराजगी जताई गई।

उनके वेतन में कटौती करने के आदेश दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

अपर कलेक्टर ने भी लगाई फटकार
कलेक्टर को मुख्यमंत्री के ट्रांजिट विजिट के कारण बैठक से जाना पड़ा। इसके बाद समीक्षा की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर पंवार नवजीवन विजय ने संभाली।

उन्होंने तहसीलदार नारायण नांदेड़ा से लंबित कामों को लेकर जवाब मांगा। पंवार ने कहा कि बार-बार काम पूरा करने का आश्वासन देने के बावजूद प्रकरण लंबित बने हुए हैं।

मल्हारगंज तहसीलदार शेखर चौधरी के कामकाज पर भी नाराजगी जताते हुए उनकी तहसील की प्रगति पर सवाल उठाए।

ऑनलाइन रिकॉर्ड का हवाला देकर जवाबदेही तय करने की चेतावनी
अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि उनके कामकाज का रिकॉर्ड उपलब्ध है और ई-गवर्नेंस के दौर में हर गतिविधि की जानकारी ऑनलाइन दर्ज होती है। ऐसे में काम पूरे नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में लोकायुक्त से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर भी चिंता जताई गई।

अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने और लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व विभाग में अब कामकाज की नियमित निगरानी
समीक्षा बैठक से स्पष्ट संकेत मिला कि जिला प्रशासन लंबित राजस्व प्रकरणों और सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों से जवाब मांग रहा है।

नोटिस, वेतन कटौती और विभागीय जांच जैसे कदमों के जरिए जवाबदेही तय करने पर जोर दिया जा रहा है।