खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को करीब तीन महीने के इंतजार के बाद स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को भोपाल स्थित लोकभवन में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई।

समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शपथ के साथ ही जस्टिस कोगजे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने की औपचारिक शुरुआत कर दी। इससे पहले जस्टिस विवेक रसिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

MP हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 को उनके नाम की सिफारिश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए की थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री निवास में नए मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन भी किया गया। जस्टिस कोगजे शुक्रवार से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक कार्यभार संभालेंगे।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बधाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जस्टिस कोगजे को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने लोकभवन में आयोजित समारोह में जस्टिस कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने समारोह में शामिल होकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

1993 में शुरू किया वकालत का सफर
जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे का जन्म 16 जुलाई 1969 को हुआ। उन्होंने 1990 में केमिस्ट्री विषय से बीएससी और 1993 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। एलएलबी के बाद उन्होंने उसी वर्ष गुजरात में वकालत शुरू की।

करीब 33 वर्षों के कानूनी अनुभव के दौरान उन्होंने सरकारी वकील से लेकर कई महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारियां संभालीं। आपराधिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के साथ-साथ उन्हें संवेदनशील और चर्चित मामलों की पैरवी का भी लंबा अनुभव रहा है।

गोधरा दंगों से जुड़े मामलों में भी की पैरवी
जस्टिस कोगजे ने 2001 में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में काम किया। इसके बाद 2002 से 2007 तक एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रहे। वर्ष 2008 में उन्हें सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स विभाग का स्टैंडिंग काउंसल नियुक्त किया गया।

2011 में उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और स्पेशल टास्क फोर्स के स्पेशल काउंसल के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने 2002 के गोधरा दंगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में गुजरात सरकार की ओर से पैरवी की।

2016 में बने गुजरात हाईकोर्ट के जज
जस्टिस कोगजे को 6 अप्रैल 2016 को गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। करीब दो साल बाद 15 मार्च 2018 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।

गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने आपराधिक मामलों के अलावा सेवा विवाद, श्रम विवाद और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की।

उनके न्यायिक कार्यकाल में हत्या के आरोपियों की जमानत, हिरासत में मौत और औद्योगिक विवाद जैसे मामलों से जुड़े आदेश भी सामने आए।

2031 तक संभालेंगे न्यायिक जिम्मेदारी
जस्टिस कोगजे 15 जुलाई 2031 को सेवानिवृत्त होंगे। इस लिहाज से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल करीब चार साल दस महीने का रहेगा।

इस दौरान उनके सामने हाईकोर्ट के न्यायिक कामकाज के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी होगी।

गुजरात हाईकोर्ट को बताया था अपना दूसरा घर
मध्य प्रदेश आने से पहले गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस कोगजे के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट को अपना 'दूसरा घर' बताया था। उन्होंने युवा वकीलों को मेहनत और निरंतर सीखने के लिए प्रेरित किया।

अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कमान जस्टिस कोगजे के हाथों में है। उनके पदभार संभालने के साथ हाईकोर्ट को करीब तीन महीने बाद स्थायी मुख्य न्यायाधीश का नेतृत्व मिल गया है।