रीजनल पार्क में नियमों को ताक पर रखकर सजा पटाखा बाजार: खुलासा फर्स्ट की लगातार खबरों और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद 41 थोक व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यूअल
KHULASA FIRST
संवाददाता

लाइसेंस नवीनीकरण में भी परिवारवाद के आरोप
एक ही परिवार के कई सदस्यों को लाइसेंस जारी होने की चर्चा से नया विवाद
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रीजनल पार्क में पटाखा बाजार के संचालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बाजार सजा लिया और लाइसेंस जारी होने से पहले दुकानों का संचालन शुरू कर पटाखों की बिक्री भी होने लगी।
खुलासा फर्स्ट द्वारा लगातार अनियमितताओं का खुलासा किए जाने और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने रीजनल पार्क के 41 थोक पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस का रिन्यूअल किया है। अब सूत्रों के हवाले से यह बात का खुलासा हुआ है कि जारी लाइसेंसों में एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।
हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि और लाइसेंसधारियों की सूची सामने आना बाकी है। ऐसे में लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी रही या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं।
खुलासा फर्स्ट ने पिछले वर्ष भी अस्थायी पटाखा बाजारों में कथित अनियमितताओं को प्रमुखता से उठाया था। इनमें जमीन आवंटन, टेंडर प्रक्रिया, पार्किंग शुल्क की वसूली, दुकानों के आवंटन, अस्थायी दुकानों के निर्माण के टेंडर और व्यापारियों से निर्धारित राशि से अधिक रकम वसूलने जैसे मामले शामिल थे।
अलग-अलग क्षेत्रों में लगने वाले अस्थायी पटाखा बाजारों में बाहरी तत्वों के कथित हस्तक्षेप की शिकायतें भी सामने आई थीं। राऊ तहसील क्षेत्र में बाजार आवंटन की प्रक्रिया से जुड़े एक व्यक्ति के अपहरण का मामले का खुलासा किया गया था।
इसके बाद अस्थायी दुकानों के निर्माण का काम कथित तौर पर कुछ बदमाशों द्वारा किए जाने और व्यापारियों से प्रति दुकान 25 हजार रुपये वसूले जाने के आरोप सामने आए थे। बताया गया था कि इस संबंध में तहसीलदार और संबंधित थाना प्रभारी को सूचना दी गई।
इन पुराने मामलों की निष्पक्ष जांच और वर्तमान बाजार की व्यवस्था का सत्यापन जरूरी है, ताकि व्यापारियों से अवैध वसूली और नियमों के उल्लंघन की आशंकाओं पर विराम लग सके।
रीजनल पार्क में थोक व्यापारियों का बाजार लगा है। आगामी दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी खुदरा पटाखा बाजार भी लगेंगे। पिछले अनुभवों को देखते हुए इन में जमीन आवंटन, दुकान निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा और व्यापारियों से ली जाने वाली राशि की निगरानी अहम होगी।
प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि बाजार शुरू होने से पहले सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कराई जाएं। दुकानों के आवंटन और निर्माण के टेंडर सार्वजनिक हों, निर्धारित शुल्क की जानकारी दी जाए।
...फिर भी बाजार की व्यवस्था पर सवाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दीपावली के दौरान पटाखों की अवैध बिक्री और विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण पर रोक लगाई जाए। लाइसेंस जारी करते समय निर्धारित शर्तों का पालन, दुकानों का भौतिक सत्यापन और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि किसी जिले में अप्रिय स्थिति बनने पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद रीजनल पार्क में बाजार के संचालन से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
अब तक बाजार की जमीन के आवंटन, लाइसेंस प्रक्रिया, दुकानों के संचालन और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना जरूरी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 17 लाइसेंस निलंबित, 42 मामलों में एफआईआर की जानकारी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 17 लाइसेंस निलंबित करने और 42 मामलों में एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पटाखों के भंडारण तथा क्रय-विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
साथ ही कहा कि छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न हो, लेकिन जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। अब सवाल यह है कि जब प्रदेश स्तर पर लाइसेंस, भौतिक सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो इंदौर के रीजनल पार्क में बाजार की शुरुआत से लेकर लाइसेंस रिन्यूअल तक की पूरी प्रक्रिया की जांच कब होगी?
एक ही परिवार के कई सदस्यों को लाइसेंस जारी होने की चर्चा पर प्रशासन आधिकारिक स्थिति कब स्पष्ट करेगा? साथ ही, पिछले वर्षों में सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या मामला एक बार फिर कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा?
खुलासा फर्स्ट द्वारा लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया में परिवारवाद की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एडीएम से सूची मांगी गई थी, लेकिन सूची तैयार नहीं होना बताया गया।
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