विधि अधिकारी मनीष श्रीवास्तव पर बिलों की फाइलों में अनावश्यक आपत्तियां लगाकर पेमेंट अटकाने के गंभीर आरोप

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आईडीए के विधि विभाग में अधिवक्ताओं के विधिक शुल्क के बिलों का भुगतान करवाने के बदले कथित रूप से कमीशन मांगने का मामला सामने आया है। आईडीए के विधि अधिकारी मनीष श्रीवास्तव पर आरोप है कि विभिन्न न्यायालयों में आईडीए की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के बिलों का भुगतान कराने के लिए कमीशन की मांग की जाती है और कमीशन नहीं देने की स्थिति में बिलों की फाइलों में अनावश्यक आपत्तियां लगाकर भुगतान अटकाया जाता है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आईडीए के अधिवक्ताओं के बिलों का भुगतान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जा रहा है अथवा भुगतान के लिए अनुचित आर्थिक मांगों का सामना करना पड़ रहा है।

न्यायालयीन प्रकरणों के आवंटन में भी कमीशन का खेल
बिलों के भुगतान के अतिरिक्त विधि अधिकारी मनीष श्रीवास्तव पर न्यायालयीन प्रकरणों के आवंटन के बदले भी कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ताओं को नए प्रकरण आवंटित करवाने के लिए भी श्रीवास्तव द्वारा कथित रूप से कमीशन की मांग की जाती है।

बताया गया कि पूर्व में आईडीए के न्यायालयीन प्रकरणों के आवंटन तथा अधिवक्ताओं के विधिक शुल्क के भुगतान के लिए इस प्रकार कमीशन की मांग नहीं की जाती थी।

बिल भुगतान फाइलों की जांच से हो सकता है खुलासा
इस पूरे मामले में अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों, उन पर लगाई गई आपत्तियों, भुगतान स्वीकृति की प्रक्रिया तथा भुगतान में हुए विलंब की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह आईडीए की विधिक एवं वित्तीय कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितता का मामला हो सकता है।

इस संबंध में संभागायुक्त एवं आईडीए अध्यक्ष के समक्ष मामला उठाते हुए निष्पक्ष जांच और संबंधित बिलों की फाइलों की जांच की मांग की गई है।