मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख सेमीकंडक्टर एवं तकनीकी केंद्र बनाने की दिशा में शुक्रवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय ‘मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026’ का शुभारंभ हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि समिट के माध्यम से प्रदेश को लगभग 5,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। आयोजन में एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्वीडन के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने 12 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी कीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को अनुकूल नीतियां, सरल प्रक्रियाएं और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा फोटोनिक्स एवं क्वांटम टेक्नोलॉजीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। इनके माध्यम से चिप डिजाइन, अनुसंधान, नवाचार, प्रोटोटाइपिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

इंदौर-उज्जैन इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड पैकेजिंग और चिप डिजाइन जैसे हाईटेक उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

25 से अधिक नीतियों से निवेश को प्रोत्साहन
डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने ढाई वर्ष में 25 से अधिक नीतियां बनाकर औद्योगिक विकास के नए अवसर खोले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सहित विभिन्न प्रयासों से प्रदेश को करीब 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

इनमें से 30 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता पांच हजार मेगावाट से बढ़कर 32 हजार मेगावाट हो गई है।

फार्मा, टेक्सटाइल, रक्षा उत्पादन और टेलीकॉम विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने उद्योगों के विकास के साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा को भी प्राथमिकता बताया।

स्टार्टअप विजेताओं को छह लाख के पुरस्कार: समिट में एमपी सेमीकॉन स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को कुल छह लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इसमें प्रथम पुरस्कार तीन लाख, द्वितीय पुरस्कार दो लाख और तृतीय पुरस्कार एक लाख रुपए रहा।

प्रतियोगिता में 25 चयनित स्टार्टअप्स की प्रस्तुति के बाद 10 फाइनलिस्ट चुने गए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार कर तकनीकी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कुशल मानव संसाधन, सरल स्वीकृति प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। समिट में आठ पैनल चर्चाएं, पांच राउंड टेबल और छह की-नोट संबोधन भी आयोजित किए जा रहे हैं।