खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
अक्टूबर की शुरुआत के साथ बैंकिंग, LPG, NPS, इनकम टैक्स और रेलवे से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुआ है। इनमें कुछ नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं, जबकि UPI से जुड़े नए Merchant Discount Rate (MDR) का प्रावधान 15 अक्टूबर से लागू होगा।

इन बदलावों का असर बैंक ग्राहकों, LPG उपभोक्ताओं, NPS निवेशकों, टैक्सपेयर्स और ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं अक्टूबर से क्या-क्या बदला है।

SBI ATM से दूसरे बैंक के ATM पर अब 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन
SBI के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा 1 अक्टूबर से घटकर 5 ट्रांजैक्शन हो गई है। इसमें फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

मुफ्त सीमा खत्म होने के बाद दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने पर 23 रुपए + GST और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपए + GST का चार्ज लागू होगा।

वहीं, Basic Savings Bank Deposit (BSBD) अकाउंट में हर महीने 4 कैश विड्रॉल मुफ्त रहेंगे। इसके बाद कैश निकालने पर 15 रुपए + GST प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा।

LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी
घरेलू LPG ग्राहकों के लिए भी 1 अक्टूबर से अहम बदलाव लागू हुआ है। सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है।

जिन ग्राहकों का आधार ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगी। ऑथेंटिकेशन डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी के शोरूम या संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऐप के जरिए किया जा सकता है।

बिना ऑथेंटिकेशन के LPG उपलब्धता पर अलग-अलग शर्तें लागू हो सकती हैं और सब्सिडी वाले लाभ पर असर पड़ सकता है।

UPI पर MDR का नया नियम 15 अक्टूबर से
UPI को लेकर अक्टूबर में एक अहम बदलाव होने वाला है, लेकिन यह 1 अक्टूबर से नहीं बल्कि 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। नए फ्रेमवर्क के तहत चुनिंदा 2,000 रुपए से अधिक के P2M यानी Person-to-Merchant ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा। यह चार्ज मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक से अलग से MDR नहीं वसूला जाएगा। Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाने वाला UPI पेमेंट भी मुफ्त रहेगा। 2,000 रुपए तक के सामान्य मर्चेंट UPI पेमेंट भी इस MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।

NPS में बदला PoP चार्ज स्ट्रक्चर
National Pension System यानी NPS में भी 1 अक्टूबर से Point of Presence (PoP) के जरिए अकाउंट खोलने और सर्विस से जुड़े चार्ज के ढांचे में बदलाव हुआ है। नए ढांचे के तहत PoP के माध्यम से NPS अकाउंट खोलने पर प्रति PRAN 200 रुपए का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज तय किया गया है।

यह रकम एक साथ काटने के बजाय निर्धारित तरीके से यूनिट कैंसिलेशन के जरिए वसूली जा सकती है। पूरी तरह डिजिटल और नॉन-फेस-टू-फेस ऑनबोर्डिंग के लिए अलग चार्ज स्ट्रक्चर लागू हो सकता है।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की जरूरत नहीं
1 अक्टूबर से Resident Individual और HUF के लिए NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की TDS प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब ऐसे मामलों में अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। खरीदार अपने PAN के जरिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि TDS की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। लागू होने पर TDS काटने, जमा करने और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

टैक्स ऑडिट और ITR की डेडलाइन बढ़ी
CBDT ने AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR की समयसीमा बढ़ाई है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख: 21 अक्टूबर 2026
संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख: 21 नवंबर 2026, पहले ये तारीखें क्रमश: 30 सितंबर और 31 अक्टूबर थीं।

बड़े FD पर ब्याज दर बताने में बैंकों को ज्यादा पारदर्शिता
RBI के नए नियमों के तहत बैंकों को बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों को अपनी वेबसाइट पर ज्यादा स्पष्ट तरीके से प्रकाशित करना होगा। बैंकों को हर कामकाजी दिन सुबह 10 बजे तक संबंधित ब्याज दरें प्रकाशित करनी होंगी। इसके लिए 10 मिनट की ग्रेस अवधि यानी अधिकतम 10:10 बजे तक का समय दिया गया है।

ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ओरिजिनल ID रखें
Central Railway ने 1 से 31 अक्टूबर तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसमें कंसेशन टिकट, निर्धारित रिजर्वेशन कोटा, रेलवे पास, E-Pass और PTO से यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जाएगी।

यात्रियों को टिकट के साथ निर्धारित ओरिजिनल पहचान पत्र रखना जरूरी है। ग्रुप बुकिंग में टिकट पर दर्ज कम से कम एक यात्री के पास निर्धारित पहचान पत्र होना चाहिए।

टिकट या वैध यात्रा दस्तावेज नहीं होने पर रेलवे नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। टिकटलेस यात्रा का न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क भी बढ़कर 500 रुपए हो चुका है।

दिल्ली-NCR में बिना PUCC नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर से ‘No PUCC, No Fuel’ व्यवस्था लागू की गई है। यानी वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) के बिना वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG देने से इनकार किया जा सकता है।

इसके लिए फ्यूल स्टेशनों पर नंबर प्लेट पहचान तकनीक समेत निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नियम दिल्ली-NCR क्षेत्र में लागू है, देशभर में नहीं।

आपकी जेब पर कहां पड़ेगा असर?
अक्टूबर के बदलावों में कुछ का सीधा असर खर्च पर पड़ सकता है, जबकि कुछ बदलाव दस्तावेज और नियमों के पालन से जुड़े हैं। SBI ग्राहक ATM ट्रांजैक्शन सीमा पर ध्यान दें, LPG उपभोक्ता आधार ऑथेंटिकेशन की स्थिति जांच लें, NPS निवेशक नए PoP चार्ज समझें और ट्रेन यात्रियों को यात्रा के दौरान निर्धारित ID साथ रखने की सलाह दी गई है।

वहीं UPI को लेकर यह ध्यान रखना जरूरी है कि नया MDR 15 अक्टूबर से चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा और ग्राहक से अलग से MDR लेने का प्रावधान नहीं है।