खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को किराए के खर्च में राहत देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना’ शुरू की है। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को किराए के मकान में रहने पर हर महीने 1,000 से 2,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

हालांकि, योजना का लाभ सभी विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा। यह विशेष रूप से गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदाय के उन विद्यार्थियों के लिए है, जो अपने घर से दूर रहकर मान्यता प्राप्त संस्थान में पोस्ट-मैट्रिक या उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं।

भोपाल-इंदौर समेत बड़े शहरों में ₹2000 महीना
सरकार ने शहर की श्रेणी के अनुसार किराया सहायता की राशि तय की है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में पढ़ाई करने वाले पात्र विद्यार्थियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह तक मिलेंगे।

जिला मुख्यालय स्तर के शहरों में यह सहायता 1,250 रुपए प्रतिमाह और तहसील, विकासखंड व छोटे कस्बों में 1,000 रुपए प्रतिमाह होगी।

यदि विद्यार्थी के कमरे का वास्तविक किराया निर्धारित सहायता से अधिक है तो अतिरिक्त राशि उसे खुद चुकानी होगी।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना के लिए आवेदन MPTAAS (MP Tribal Affairs Automation System) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और वैध किराया समझौते समेत निर्धारित दस्तावेज देने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता की जांच के बाद विद्यार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा।

घर से दूर पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत
उच्च शिक्षा के लिए छोटे शहरों और गांवों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे शहरों में आते हैं। पढ़ाई की फीस के साथ मकान का किराया उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है।