खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राज्य सरकार के सभी विभागों में पदोन्नति के आदेश जारी होने के बावजूद वन विभाग में उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर प्रमोशन नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों ने 24 अगस्त को वन विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री के आभार प्रदर्शन कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि वन बल प्रमुख और प्रमुख सचिव से कई बार आग्रह के बावजूद उनकी पदोन्नति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हाईकोर्ट पहुंचा पदोन्नति का मामला
मप्र कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष मुनेन्द्र सिंह परिहार की ओर से इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रदेश के अलग-अलग वनमंडलों में पदस्थ उप वन क्षेत्रपालों के आग्रह पर दायर याचिका का प्रकरण क्रमांक WP/34988/2026 है, जो 21 अगस्त 2026 को रजिस्टर हुआ है।

संगठन के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून 2025 को मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जारी किए थे। इसके आधार पर वन विभाग में भी विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के निर्देश दिए गए।

दूसरे कैडर में प्रमोशन, उप वन क्षेत्रपालों को इंतजार
कर्मचारियों का कहना है कि वन विभाग में वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक, वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल और वनरक्षक से वनपाल समेत अन्य संवर्गों में पदोन्नति के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं।

इसी देरी को लेकर कर्मचारियों में भेदभाव और नाराजगी की भावना है।

510 पदोन्नत कर्मचारियों का भोपाल में आभार प्रदर्शन
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ओर से 24 अगस्त को भोपाल में 510 पदोन्नत शासकीय सेवकों के आभार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों के मुताबिक, उप वन क्षेत्रपाल संवर्ग को पदोन्नति नहीं मिलने के कारण इस कार्यक्रम से अलग रखा गया है।

संगठन ने प्रमुख सचिव वन विभाग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र देकर तीन दिन में पदोन्नति आदेश जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है।

‘पदोन्नति नहीं तो आभार प्रदर्शन से भी दूरी’
मप्र कर्मचारी कांग्रेस का कहना है कि पदोन्नति नियम-2025 लागू होने के बावजूद उप वन क्षेत्रपालों के प्रमोशन में देरी से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। संगठन ने इस मुद्दे को हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया है। अब कर्मचारियों की नजर विभागीय कार्रवाई और न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर है।

यह जानकारी मप्र कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष एसपी राय ने दी।