टेंडर से दुकान आवंटन तक निगरानी की चुनौती, दुकानों के निर्माण में देरी, कथित अवैध वसूली और दबंगों के हस्तक्षेप की शिकायतों के बीच प्रशासन ने तय किए नियम

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रीजनल पार्क के थोक पटाखा बाजार में लाइसेंस प्रक्रिया और संचालन को लेकर उठे सवालों के बीच अब शहर के अस्थायी खेरची पटाखा बाजारों की व्यवस्था पर निगाहें टिक गई हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में दुकानों के लिए स्थल निर्धारित कर दिए हैं।

लाइसेंस के आवेदन 27 से 30 अक्टूबर तक लिए जाएंगे, जबकि दुकानों को 3 से 8 नवंबर तक कारोबार की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने एक मैदान में अधिकतम 50 लाइसेंस, लॉटरी से दुकान क्रमांक आवंटन और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।

पिछले वर्षों में दुकान निर्माण में देरी, निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली और दुकानों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। व्यापारियों का आरोप है कि स्थानीय दबंगों का हस्तक्षेप भी उनकी परेशानी बढ़ाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार व्यवस्था सुधरेगी या पुराने ढर्रे पर ही चलेगी।

टेंडर प्रक्रिया से लेकर दुकान नंबर तक पारदर्शिता जरूरी... अस्थायी पटाखा बाजारों में दुकानों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। आरोप है कि कुछ स्थानों पर दुकान निर्माण से जुड़े ठेकेदारों द्वारा व्यापारियों से निर्धारित राशि से अधिक रकम मांगी जाती है।

दुकानों के क्रमांक आवंटन को लेकर भी शिकायतें उठती रही हैं। स्थानीय दबंगों के कथित हस्तक्षेप के आरोपों ने व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। खुलासा फर्स्ट द्वारा पहले भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था।

व्यापारियों की शिकायतों के अनुसार बाजार तैयार करने में देरी होने से उन्हें बिक्री के लिए निर्धारित अवधि का पूरा समय नहीं मिल पाता। यदि दुकानें समय पर तैयार नहीं होतीं, तो व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने के साथ कारोबार के अवसर भी कम हो जाते हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूरी है।

वास्तविक कारोबारियों को ही मिले लाइसेंस... रीजनल पार्क में थोक पटाखा बाजार को लेकर भी जमीन आवंटन, लाइसेंस जारी होने से पहले दुकानें संचालित होने और लाइसेंस वितरण की पारदर्शिता का खुलासा किया था। 41 थोक लाइसेंसों के रिन्यूअल के बाद एक ही परिवार के कई सदस्यों को लाइसेंस मिलने की चर्चा भी सामने आई थी।

हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब खेरची बाजारों में भी प्रशासन के सामने यही चुनौती है कि लाइसेंस वास्तविक कारोबारियों को दिए जाएं, निर्धारित प्रक्रिया का पालन हो और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाइसेंसधारी की जगह कारोबार करने जैसी स्थिति न बने।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंसधारी को दुकान पर स्वयं व्यापार करना होगा और लाइसेंस पर उसका सत्यापित फोटो लगाया जाएगा।

27 से 30 अक्टूबर तक आवेदन, लॉटरी से मिलेगा दुकान नंबर... कलेक्टर के आदेश के अनुसार अस्थायी खेरची पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर संबंधित एसडीएम कार्यालयों में आवेदन किए जा सकेंगे।

आवेदन के साथ 10 रुपए का स्टाम्प पेपर, 600 रुपए का चालान, पिछले वर्ष का मूल लाइसेंस और दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी से दुकान क्रमांक आवंटित किए जाएंगे।

नूतन स्कूल-चिमनबाग मैदान, हार्डिया कम्पाउंड, पालदा नाका, राऊ क्षेत्र, दशहरा मैदान, ग्राम नैनोद, मालवा मिल क्षेत्र की अनाज मंडी, एमआर-10 चौराहा, संयोगितागंज स्कूल ग्राउंड, लिम्बोदी, तेजाजी नगर, कैलोद करताल, स्कीम-140, कनाड़िया, बंगाली चौराहा, विजय नगर और लसूड़िया सहित विभिन्न स्थानों पर दुकानें लगाने के लिए स्थल चिह्नित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक संबंधित एसडीएम कार्यालयों में आवेदन कर सकेंगे।

अधिक वसूली रोकने के निर्देश, अब अमले की परीक्षा... प्रशासन ने दुकानों के लिए टीन शेड, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, पानी और अग्नि सुरक्षा जैसे प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित एसडीएम दुकानों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

गत वर्ष ब्लैकलिस्ट किए गए लाइसेंसधारियों को इस वर्ष लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। ठेकेदारों द्वारा व्यापारियों से अनावश्यक रूप से अधिक राशि वसूलने पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

अब प्रशासन की जवाबदेही इस बात से तय होगी कि बाजार समय पर तैयार होते हैं या नहीं, टेंडर और दुकान आवंटन पारदर्शी रहते हैं या नहीं तथा अवैध वसूली और दबंगों के कथित हस्तक्षेप की शिकायतों पर वास्तविक कार्रवाई होती है या नहीं।