खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी और डीपफेक जैसे अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि 'डिजिटल अरेस्ट' को आपराधिक कानून में अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया जाए और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने जैसे प्रावधानों पर भी विचार होना चाहिए।

डिजिटल अरेस्ट पर नए कानून की जरूरत
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मौजूदा कानूनों के साथ-साथ बदलते साइबर अपराधों के अनुरूप नए कानूनी प्रावधानों की भी आवश्यकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट में जबरन वसूली और लूट जैसे अपराधों के तत्व भी शामिल हैं, इसलिए इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार किया जाना चाहिए।

आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने का भी सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया ठोस और तर्कसंगत साक्ष्य मिलते हैं, तो उसकी संपत्ति अस्थायी रूप से फ्रीज करने का कानूनी प्रावधान भी बनाया जा सकता है, ताकि ठगी की रकम को सुरक्षित रखा जा सके।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल पहचान बदलकर धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे आधुनिक ऑनलाइन अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उनसे निपटने के लिए अलग कानूनी व्यवस्था की जरूरत है।

सरकार तैयार कर रही नया विधेयक
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक और अन्य ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए नया कानून तैयार कर रही है। इसके लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन अपराधों से जुड़े विशेष प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

सीबीआई कर रही बड़े मामलों की जांच
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि ₹10 करोड़ या उससे अधिक की साइबर ठगी से जुड़े करीब 20 बड़े मामलों की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है, जबकि अन्य मामलों की जांच संबंधित राज्य पुलिस कर रही है।

आरबीआई के लिए भी अहम सुझाव
केंद्र सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ऐसा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने का निर्देश दिया जाए, जिसके तहत साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध बैंक खातों पर तुरंत डेबिट रोक लगाई जा सके। साथ ही राज्यों और जांच एजेंसियों को शिकायत निवारण और धन वापसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए जाएं।

बुधवार को आएगा कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले में बुधवार को विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।