खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में बनाई जाने वाली मास्टर प्लान की सड़कों का निगमायुक्त ने निरीक्षण किया। इस मौके पर निगमायुक्त ने अधिकारियों को सड़क निर्माण के बाधक हटाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने सुबह भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा किया। पेयजल पाइप लाइनों के कार्यों का अवलोकन किया। इस मौके पर निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

इसके बाद निगमायुक्त जिंसी चौराहा से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक, कंडिलपुरा, नेमिनाथ चौराहा, इंदौर वायर चौराहा से बांगड़दा होते हुए संपूर्ण एम.आर. 5 रोड का निरीक्षण किया।

इसके साथ ही सुपर कॉरिडोर, एयरपोर्ट चौराहा, लवकुश चौराहा, बापट चौराहा, एम.आर. 10 रोड, भमोरी चौराहा से ए.बी. रोड तक मास्टर प्लान की सड़कों एवं अन्य प्रमुख मार्गों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता, कार्य की गति, यातायात व्यवस्था एवं सड़क निर्माण में आ रही बाधाएं हटाकर कार्य जल्द पूर्ण किया जाए।

अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण किए जाए।

कार्य शुरू हो
निगमायुक्त ने मास्टर प्लान की सड़कों पर जहां-जहां कार्य स्थल वर्तमान में खुले हैं, उन स्थानों पर तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हिदायत दी कि नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इसके साथ ही मास्टर प्लान की सडक़ों में शामिल कंसलटेंट प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक साइट पर गुणवत्तापूर्ण काय हो। निगम के इंजीनियरों की अनिवार्य रूप से मौजूदगी रहे। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा ढिलाई न बरती जाए।

एमआईसी की बैठक संपन्न; निगम 1530 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा
एमआईसी बैठक में करीब 33 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। इसके चलते प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, तालाब का सौंदर्यीकरण, सीवरेज और पानी की नई पाइप लाइने बिछाने, यूनिपोल पर विज्ञापन सहित विकास कार्य के लिए 1530 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद महापौर ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 के प्रथम चरण में 8 हजार आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डीपीआर शाासन को भेजने की स्वीकृति, 60 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति, जलप्रदाय एवं सीवरेज संबंधी विकास कार्यों के लिए लगभग 1530 करोड़ के लोन लेने की स्वीकृति, लगभग 5 करोड़ से लिम्बोदी तालाब के विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति, महापौर पास योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग आदि को बस पास में दी जा रही छूट की प्रतिपूर्ति करने के लगभग 3 करोड़ की स्वीकृति दी गई, निगम में केमिस्ट, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी के पदों की पूर्ति करने की स्वीकृति, मुख्य मार्गो/चौराहों पर स्थित रोटरी, जेब्रा लाइन, डिवाइडर, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट आदि पर पेटिंग कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।

विज्ञापन को मंजूरी... जेन्ट्री, ओवरब्रिज, लॉलीपॉप पर विज्ञापन के अधिकार, अदालत के निर्देश पर स्ट्रीट डॉग पालन संबंधी योजना बनाई है। इसके साथ ही शहर को चार भागों में बांटकर लगभग 11 करोड़ की लागत से कॉलोनी से मुख्य मार्ग तक तथा कॉलोनियों की अंदर सड़कों के साथ ही जोन अन्तर्गत विभिन्न चिन्हित क्षतिग्रस्त मार्गों पर डॉमर पेंचवर्क/ रिसर्फेसिंग कार्य की स्वीकृति, निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक बीआरटीएस पर आरआरसी मिडीयन सेन्ट्रल डिवाइडर बनाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।