खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को कहा स्वामित्व योजना से प्रदेश की ग्रामीण आबादी को संपत्ति का अधिकार मिलेगा। 23 हजार से अधिक गांवों में एक माह तक निजी संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री का अभियान चलेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर इंदौर से ‘सेवा-संकल्प अभियान’ के साथ स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 अभियान का शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं से गरीब और जरूरतमंद वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन और भगवान विश्वकर्मा जयंती पर सेवा और जनकल्याण से जुड़े कार्यों का विस्तार किया जा रहा है।

राज्य सरकार छोटे कामगारों के साथ खड़ी है। लाड़ली बहनों के खातों में अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। रोजगार आधारित उद्योगों में कार्य करने वाली बहनों को प्रतिमाह 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए अनमोल उपहार: नितिन नबीन
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर स्वामित्व योजना के रूप में ग्रामीणों को अनमोल उपहार दिया है। यह रजिस्ट्री केवल दस्तावेज नहीं, ग्रामीणों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाली पहल है।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सुशासन, जनसेवा और सामाजिक न्याय की मजबूत परंपरा स्थापित की थी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा है।

प्रदेश में लगभग 68 लाख भूखंडों का सर्वे किया गया है। 50 लाख निजी संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जनधन खाते, नि:शुल्क खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास सहित अनेक योजनाएं संचालित हैं।