खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की स्कीम 171 से मुक्ति की मांग को लेकर 13 सोसायटियों के करीब 6 हजार प्लॉटधारक गुरुवार को सड़क पर उतरेंगे।

33 साल से जारी संघर्ष को अब रहवासी ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ की लड़ाई बता रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार प्लॉटधारकों के साथ उनके बच्चे यानी जेन-जी और अल्फा पीढ़ी भी आंदोलन में शामिल होगी।

आईडीए से गांधी हॉल तक पदयात्रा
प्रदर्शन के तहत सुबह सभी प्लॉटधारक आईडीए कार्यालय में एकत्र होंगे। यहां से पदयात्रा निकालकर गांधी हॉल पहुंचेंगे और संभागायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मांग-पत्र सौंपेंगे।

आंदोलनकारी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। रहवासियों का कहना है कि ठोस आश्वासन नहीं मिला तो आगे अनशन का रास्ता अपनाया जाएगा।

33 साल से अटकी है स्कीम
रहवासियों के मुताबिक वर्ष 1993 में स्कीम 132 घोषित कर उनकी जमीनें ली गई थीं। प्लॉटधारक हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद स्कीम समाप्त हो गई।

इसके बाद वर्ष 2009 में इसी जमीन पर स्कीम 171 घोषित की गई। आरोप है कि वर्षों बाद भी न तो पर्याप्त विकास कार्य हुए और न ही जमीन को स्कीम से मुक्त किया गया।

लंबे संघर्ष के बाद ऐसी कॉलोनियों को विकास शुल्क लेकर स्कीम से मुक्त करने का प्रावधान किया गया, जहां 10 प्रतिशत से कम विकास कार्य हुआ था।

अक्टूबर 2024 में शुल्क जमा कराने की विज्ञप्ति जारी हुई और रहवासियों ने दिसंबर 2024 में 5.89 करोड़ रुपए जमा करा दिए। इसके बावजूद अब तक जमीनों को स्कीम से मुक्त नहीं किया गया है।

सीएम के आश्वासन के बाद भी नहीं निकला रास्ता
जून 2026 में स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने मंच से स्कीम 171 को मुक्त करने की मांग उठाई थी।

मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। रहवासियों का कहना है कि करीब तीन माह बीतने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, जिससे उनका धैर्य जवाब दे रहा है।

रहवासी संगठनों का कहना है कि वर्षों से चल रहे संघर्ष के बावजूद यदि अब भी ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।