खुलासा फर्स्ट, अयोध्या।
राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। छह दिनों से जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) शनिवार को अपनी जांच पूरी कर लखनऊ लौट रही है।

सूत्रों के अनुसार, जांच रिपोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। इस बीच मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के खिलाफ कार्रवाई की संभावना तेज हो गई है। दोनों को उनके पदों से हटाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं।

सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान करीब 150 लोगों के नाम संदिग्धों की सूची में सामने आए हैं। इनमें से लगभग 25 लोगों के खिलाफ विभागीय या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। SIT जिन लोगों से पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक अयोध्या छोड़कर बाहर न जाने की हिदायत भी दी गई है।

छह घंटे तक चली पूछताछ
शुक्रवार को SIT ने राम मंदिर परिसर में करीब छह घंटे तक गहन जांच की। टीम ने महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग-अलग पूछताछ की। इसके अलावा SBI बैंक के मैनेजर और कैशियर से भी सवाल-जवाब किए गए।

जांच एजेंसी गोपाल राव के भतीजे आनंद और मंदिर कर्मचारी सोमेश आनंद से भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन दोनों उपलब्ध नहीं हो सके। सूत्रों के अनुसार, उनके मोबाइल फोन बंद मिले हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

2 करोड़ रुपए की बरामदगी
चढ़ावा चोरी मामले में अब तक पांच आरोपियों- लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर करीब 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है। ये सभी मंदिर में दान राशि की गिनती से जुड़े कार्यों में तैनात थे।

मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर उर्फ टिन्नू के घर से सोना भी बरामद होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इसकी मात्रा और कीमत को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

राजनीतिक बयानबाजी भी तेज
इस मामले को सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

वहीं, चंपत राय ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसी किसी चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। बाद में भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।