खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में हाल ही में बढ़ाए गए यात्री बस किराए को लेकर सरकार एक बार फिर समीक्षा की तैयारी कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रदेश के अलग-अलग जिलों के दौरे के दौरान यात्रियों से किराया बढ़ोतरी को लेकर लगातार फीडबैक मिला।

दोबारा परीक्षण करने के निर्देश दिए
यात्रियों ने बढ़ी दरों से खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात कही।

फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को मौजूदा किराया व्यवस्था का दोबारा परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा
सरकार का कहना है कि नई दरों पर विचार करते समय यात्रियों की सुविधा के साथ निजी बस संचालकों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।

पांच साल बाद बढ़ा था बस किराया
मध्य प्रदेश में करीब पांच साल के अंतराल के बाद अगस्त में यात्री बसों के किराए में वृद्धि की गई थी।

सामान्य बस का किराया 1.25 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया, जबकि न्यूनतम किराया 7 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया।

अलग-अलग दरें तय की गई
विभिन्न श्रेणी की बसों के लिए सामान्य किराए की तुलना में अलग-अलग अतिरिक्त दरें तय की गई हैं।

नई व्यवस्था के तहत नॉन-एसी डीलक्स बस का किराया सामान्य बस से 25 प्रतिशत, स्लीपर का 40 प्रतिशत, एसी डीलक्स का 50 प्रतिशत और सुपर लग्जरी एसी कोच का किराया 75 प्रतिशत तक अधिक निर्धारित किया गया है।

यात्रियों से मिले फीडबैक के बाद समीक्षा
मुख्यमंत्री इन दिनों प्रदेश के अलग-अलग जिलों के दौरे पर हैं। इन दौरों के दौरान वे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ आम लोगों से भी संवाद कर रहे हैं।

इसी दौरान कई क्षेत्रों से बस किराए को लेकर समान तरह की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को मौजूदा दरों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार के सामने अब किराया ऐसा तय करने की चुनौती है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार कम हो और निजी बस ऑपरेटरों की संचालन लागत और आर्थिक व्यवहार्यता भी प्रभावित न हो।

निजी बस ऑपरेटरों से होगी चर्चा
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग किराया युक्तियुक्तकरण को लेकर आगे की कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

इसके तहत मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन और निजी बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित है।

बैठक में ऑपरेटरों की लागत, परिचालन संबंधी समस्याओं और मौजूदा किराया व्यवस्था पर उनके सुझाव लिए जाएंगे।

इसके आधार पर यात्रियों और बस संचालकों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी।

सुगम परिवहन सेवा पर भी सरकार की नजर
प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले चरण में सात शहरों में निजी ऑपरेटरों के माध्यम से बस सेवा शुरू की गई है।

सरकार इस सेवा के संचालन और यात्रियों को मिल रही सुविधाओं की भी निगरानी कर रही है।

ऐसे में यदि निजी बसों के किराए का भी दोबारा युक्तियुक्तकरण किया जाता है, तो इसका असर प्रदेशभर में बस से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

फिलहाल अंतिम फैसला परिवहन विभाग की समीक्षा और निजी बस ऑपरेटरों के साथ होने वाली चर्चा के बाद लिया जाएगा।