खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
फर्जी स्टाम्प और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज एफआईआर के मामले में नया मोड़ सामने आया है। ग्राम मोड़ी, सुसनेर निवासी अनिल बोेहरा ने अेपने अधिवक्ता शुभम वर्मा के माध्यम से पुलिस कमिश्नर इंदौर को लिखित आवेदन देकर तुकोगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

आवेदन में बोहरा ने आरोप लगाया है कि फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि तुकोगंज पुलिस पर विजय भट्ट के प्रभाव और दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है।

स्टाम्प की तारीखों को लेकर उठाए सवाल... पुलिस कमिश्नर को दिए आवेदन में अनिल बोहरा ने तुकोगंज थाने के अपराध क्रमांक 509/2025 का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि मामले में इस्तेमाल किए गए स्टाम्प प्रथम दृष्टया कूटरचित हैं।

आवेदन के मुताबिक, सूचना के अधिकार के तहत जिला कोषालय इंदौर से प्राप्त जानकारी में स्टाम्प वेंडर को स्टाम्प जारी किए जाने की तारीख और संबंधित दस्तावेजों पर दर्ज तारीखों के बीच करीब एक साल का अंतर सामने आया है।

बोहरा का कहना है कि इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य रजिस्ट्री एडी द्वारा तुकोगंज थाना प्रभारी को भेजे गए थे, लेकिन उनके अनुसार पुलिस ने रजिस्ट्री लेने से इनकार कर दिया।

कमिश्नर के आदेश के बाद जांच का दावा... आवेदन में कहा गया है कि 15 अप्रैल 2026 को अनिल बोहरा ने साक्ष्यों की सूची के साथ पुलिस कमिश्नर इंदौर को शिकायत दी थी। इसके बाद कमिश्नर ने डीसीपी को जांच के निर्देश दिए और डीसीपी स्तर से आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए मामला तुकोगंज थाना प्रभारी को भेजा गया।

बोहरा का आरोप है कि दस्तावेज थाना स्तर तक पहुंचने के बावजूद जिला कोषालय अधिकारियों और संबंधित स्टाम्प वेंडर के बयान दर्ज नहीं किए गए। साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच भी नहीं कराई गई।

नलखेड़ा पुलिस को दस्तावेज सौंपने की मांग
अनिल बोहरा ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि अपराध क्रमांक 509/2025 में जब्त स्टाम्प और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जांच में साक्ष्य सही पाए जाने पर मामले में खात्मे की कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने तुकोगंज थाने में जब्त फर्जी बताए जा रहे दस्तावेजों की मूल प्रतियां नलखेड़ा थाने के अपराध क्रमांक 299/2026 की जांच के लिए भेजने की मांग की है, ताकि मामले में फरार बताए जा रहे आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सके।