खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) की प्रस्तावित 'न्याय यात्रा' से पहले गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं की रिहाई का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है।

सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि पुलिस ने छात्र नेताओं की जमानत के लिए किसी सरकारी अधिकारी की गारंटी और 1 लाख रुपए के बाउंडओवर की शर्त रखी है। इस पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्याय यात्रा से पहले हुई गिरफ्तारियां
पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर NEYU ने 23 जुलाई को 'न्याय यात्रा' निकालने की घोषणा की थी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने संगठन के राधे जाट और सुरेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया।

इसके बाद विजय चौधरी, चंद्रशेखर गुर्जर, गौरव परिहार और रमन गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में सभी को एसीपी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका
छात्र नेताओं की गिरफ्तारी और उनकी जानकारी नहीं मिलने पर अधिवक्ता जयेश गुरनानी के माध्यम से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने स्वीकार किया कि सभी छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर एसीपी कोर्ट में पेश किया गया था और वहीं से उन्हें जेल भेजा गया।

जमानत की शर्तों पर उठे सवाल
हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया कि आरोपियों की रिहाई के लिए किसी सरकारी अधिकारी की गारंटी और ₹1 लाख का बाउंडओवर भरना अनिवार्य है।

इस पर अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि बेरोजगार छात्र इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कैसे करेंगे और कोई सरकारी अधिकारी उनकी गारंटी क्यों देगा।

उन्होंने अदालत से पूछा कि ऐसी शर्तें व्यवहारिक कैसे मानी जा सकती हैं। कोर्ट ने भी इन शर्तों पर सवाल उठाए और सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जेल में मिले संगठन के सदस्य
इधर, NEYU के कोर सदस्य हेमराज गुर्जर शुक्रवार को जेल पहुंचकर बंद छात्र नेताओं से मिले। मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने कहा कि पेपर लीक, भ्रष्टाचार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर उनका लोकतांत्रिक आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

छात्र नेताओं का संदेश
जेल से छात्र नेताओं ने युवाओं के नाम संदेश भी दिया। राधे जाट ने कहा, 'जेल की सलाखें हमारे हौसले नहीं तोड़ सकतीं। यह लड़ाई पूरे देश के युवाओं के भविष्य की है।' विजय चौधरी ने कहा, 'हमने कोई अपराध नहीं किया, केवल युवाओं के अधिकारों की आवाज उठाई है।'

चंद्रशेखर गुर्जर ने कहा, 'पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा।' सुरेंद्र यादव ने कहा, 'आज हम जेल में हैं, कल कोई और हो सकता है। इसलिए हर युवा को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।'

गौरव परिहार ने कहा, 'यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि ईमानदारी और न्याय की भी है।' रमन गोस्वामी ने कहा, 'अगर आज हम चुप रहे तो कल हर परीक्षा, हर भर्ती और हर सपने का सौदा होने लगेगा।'

अब इस पूरे मामले में सभी की नजरें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिससे छात्र नेताओं की रिहाई और जमानत की शर्तों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।