गजब है नगर निगम! जनता बाल्टी से पानी बहाए तो ₹2,000 का जुर्माना, निगम टैंकर से सड़क नहलाए तो वाहवाही!

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में पानी बचाने का पाठ पढ़ाने निकला नगर निगम शायद यह बताना भूल गया कि जल संरक्षण के नियम जनता के लिए हैं या सरकारी टैंकरों पर भी लागू होते हैं। एक तरफ महापौर पुष्पमित्र भार्गव लोगों से बूंद-बूंद पानी बचाने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ निगम के टैंकर सड़कों पर पानी की ऐसी गंगा बहा रहे हैं कि देखकर लगे शहर में पानी की कोई कमी नहीं, बस जनता को ही बचत की आदत डालना है।

ताजा मामला एलआईजी चौराहे का है। यहां मंगलवार को नगर निगम के टैंकर से सड़क किनारे लगे पतरों पर जमी मिट्टी साफ करने के लिए पानी का जमकर इस्तेमाल किया गया। इनकी सफाई के नाम पर पानी की धार ऐसी चली कि जल संरक्षण का पूरा भाषण ही पानी-पानी होता नजर आया। सवाल यह है कि जब शहर को पानी बचाने की सीख दी जा रही है तो क्या पतरों को चमकाना पानी बचाने से ज्यादा जरूरी हो गया है?

टैंकर की हालत खटारा, पानी की बर्बादी धड़ाधड़... मामला सिर्फ दीवार धोने तक सीमित नहीं है। सामने आए वीडियो में टैंकर के पिछले हिस्से से पानी रिसता नजर आने का दावा है यानी टैंकर अपने निर्धारित काम के साथ सड़क की धुलाई का अतिरिक्त जिम्मा भी निभाता दिखाई दे रहा है।

पानी टंकी से निकला, सड़क पर बहा और नालियों की ओर बढ़ गया, लेकिन इस बहाव को रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? टैंकर की हालत देखकर सवाल उठना लाजिमी है कि नगर निगम को पानी बचाने के लिए लोगों पर नजर रखने से पहले अपने वाहनों के वॉल्व और लीकेज की सुध नहीं लेना चाहिए?

आखिर सरकारी पानी है, सरकारी टैंकर है और जिम्मेदारी भी सरकारी ही है, फिर नुकसान की चिंता किसे करना है?

जनता की बाल्टी पर चालान, निगम के टैंकर पर कौन-सा नियम?
अब दूसरी तस्वीर देखिए। नगर निगम ने पानी की बर्बादी के मामले में जोन क्रमांक 21 के वार्ड 79 में आरआर कैट रोड स्थित 7 स्टेप गार्डन के सामने ₹2,000 का स्पॉट फाइन वसूला। निगम की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, महापौर पुष्पमित्र भार्गव के निर्देश पर सीएसआई मनीष सिंह और सहायक सीएसआई रवि सिंह ने टीम बेसिक्स की मौजूदगी में कार्रवाई की।

जनता से पानी बचाने की अपील करना और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना अपनी जगह सही है, लेकिन सवाल यह है कि जल संरक्षण का डंडा चलाने वाली व्यवस्था अपने ही संसाधनों की बर्बादी पर कब कार्रवाई करेगी?

आम नागरिक की गलती पर चालान और निगम के टैंकर से पानी बहने पर खामोशी..यह कैसा हिसाब है साहब? जनता पूछ रही है कि अगर पानी की एक-एक बूंद इतनी कीमती है, तो फिर टैंकर से सड़क पर बहती बूंदों का हिसाब कौन रखेगा?

अब निगम बताए... नियम सबके लिए या सिर्फ जनता के लिए?
इंदौर को स्वच्छता के साथ जल संरक्षण में भी मिसाल बनना है तो शुरुआत अपनी व्यवस्था से करना होगी। जनता पर जुर्माना लगाने में तत्परता दिखाने वाला निगम अपने टैंकरों के लीकेज पर भी उतनी ही मुस्तैदी दिखाए।

वरना शहर में यह तंज यूं ही गूंजता रहेगा…जनता पानी बहाए तो जुर्माना, निगम पानी बहाए तो सफाई अभियान! सवाल सीधा है: जब पानी बचाना ही लक्ष्य है, तो फिर एलआईजी चौराहे पर पतरों को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल और सड़क पर टैंकर से होता रिसाव आखिर किस जल संरक्षण नीति का हिस्सा है?

दीवार साफ हुई या जल संरक्षण की पोल खुली?
नगर निगम की इस कार्यप्रणाली पर तंज कसना इसलिए भी लाजिमी है, क्योंकि पानी बचाने की मुहिम सिर्फ माइक पर अपील करने या चालान काटने से सफल नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी वाहनों की नियमित जांच हो, लीकेज तत्काल सुधारे जाएं और पानी की जरूरत के मुताबिक ही सफाई की व्यवस्था बनाई जाए।

अगर वीडियो में दिख रहा पानी बहाना सही है तो निगम को यह स्पष्ट करना चाहिए कि टैंकर में लीकेज कब से था, उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई और सफाई के लिए कितने पानी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि शहर को पानी बचाने की सीख देने वालों को यह भी समझना होगा कि पानी की बर्बादी चाहे घर की बाल्टी से हो या सरकारी टैंकर से, नुकसान शहर का ही होता है।