खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए विस्थापन और मुआवजे का मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद प्रशासनिक जांच के दायरे में है। 18 जून को मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान पिंकी वर्मा नामक महिला ने शिकायत की थी।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को मेट्रो की निर्धारित नीति के अंतर्गत कार्रवाई और प्रभावित परिवार को न्यायसंगत राहत देने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।

इस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट में विस्थापन प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।

कलेक्टर के निर्देशन में एसडीएम निधि वर्मा और तहसीलदार की टीम द्वारा की गई गहन जांच में स्पष्ट हुआ विस्थापन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो प्रोजेक्ट की जद में आए मकान में निवास कर रहे पिंकी के पिता भरत और भाई बलराम वर्मा को परियोजना की मुआवजा नीति के तहत फ्लैट अथवा निर्धारित नकद राशि का विकल्प काफी पहले ही दिया जा चुका था।

पड़ताल में यह भी सामने आया पिंकी विवाहित हैं और लसूड़िया क्षेत्र में अलग निवास कर रही हैं। इस स्थिति में नीतिगत तौर पर उनका दावा अमान्य है।

16 में से 15 परिवार हो चुके विस्थापित
रिपोर्ट के अनुसार परियोजना से कुल 16 घर प्रभावित हैं, जिनमें से 15 परिवारों ने फ्लैट या मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है और नए आवासों में शिफ्ट हो चुके हैं। केवल वर्मा परिवार का प्रकरण ही शेष बचा है।

प्रशासन ने विकल्प के रूप में आसपास की विभिन्न कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिखाए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अधिकारियों का कहना है प्रशासन को नीति से बाहर अतिरिक्त मुआवजा या लाभ देने का अधिकार नहीं है।

अब जबकि कलेक्टर की जांच में पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, प्रशासन का मुख्य जोर मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर है।

एक ओर पिंकी वर्मा पिता की दिव्यांगता और व्यक्तिगत तर्कों के आधार पर अतिरिक्त मुआवजे की मांग पर अड़ी हैं, दूसरी ओर जिला प्रशासन का स्पष्ट मानना है एक मामले में नीति का उल्लंघन किया गया, तो पूरी विस्थापन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

फिलहाल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर मामले के अंतिम निराकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है।