खुलासा फर्स्ट,मुंबई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़ी कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मेटा और एक्स को आपत्तिजनक कंटेंट तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसी पोस्ट करने वाले यूजर्स की पहचान से जुड़ी उपलब्ध जानकारी देने को भी कहा है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में गडकरी की ओर से इस तरह के किसी कंटेंट की जानकारी प्लेटफॉर्म को दी जाती है तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए।

ई20 इथेनॉल प्रोग्राम से परिवार को जोड़ने पर विवाद
गडकरी ने 27 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को ई 20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से कथित आर्थिक लाभ होने से जोड़कर पोस्ट, कमेंट और मीम शेयर किए जा रहे हैं।

याचिका में दावा किया गया कि इस तरह के कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वकील भी अदालत में मौजूद रहे।

कोर्ट बोला- इतनी टेक्नोलॉजी है तो सिस्टम क्यों नहीं
जस्टिस आरिफ डॉक्टर की सिंगल बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, जिससे आपत्तिजनक या अपमानजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे हटाने के लिए हर बार अदालत का दरवाजा न खटखटाना पड़े।

कोर्ट ने कहा कि प्लेटफॉर्म के पास आधुनिक तकनीक मौजूद है, ऐसे में आपत्तिजनक सामग्री की पहचान कर उस पर तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का रास्ता
हाईकोर्ट ने गडकरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ उन अज्ञात यूजर्स के खिलाफ भी सिविल कार्रवाई करने की अनुमति दी है, जिन पर उनके और उनके परिवार को लेकर कथित गलत या आपत्तिजनक जानकारी फैलाने का आरोप है।

इसी के मद्देनजर कोर्ट ने संबंधित प्लेटफॉर्म से पोस्ट करने वाले यूजर्स की उपलब्ध जानकारी देने को कहा है।

ई 20 को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावे
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब सोशल मीडिया पर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने वाले E20 फ्यूल को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट में इसे वाहनों के इंजन और अन्य पार्ट्स को नुकसान पहुंचाने से जोड़ा जा रहा है।