खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पत्रकारिता की आड़ में कथित वसूली के एक गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि कुछ लोग पत्रकार बनकर राऊ स्थित वाहन बैटरी निर्माण फैक्ट्री पहुंचे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र सहित विभिन्न अनुमतियों में कथित कमियां बताकर फैक्ट्री संचालक पर दबाव बनाया।

आरोप है कि इसके बाद उनसे मोटी रकम की मांग की गई। फैक्ट्री संचालक ने रकम देने के बजाय इनकार कर दिया। इसके बाद उसी रात प्रशासनिक टीम फैक्ट्री पहुंची और उसे सील कर दिया। घटनाक्रम के इस क्रम ने कथित वसूली और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच संबंध को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

पहले भी दो फैक्ट्री संचालकों से वसूली का आरोप
मामले से जुड़े उपलब्ध विवरण के मुताबिक, करीब डेढ़ से दो महीने पहले कुछ लोग राऊ स्थित एक फैक्ट्री पहुंचे थे, जहां वाहनों में इस्तेमाल होने वाली गैर-लिथियम बैटरियों का निर्माण होता है।

आरोप है कि इन लोगों ने खुद को मीडिया से जुड़ा बताते हुए फैक्ट्री संचालक से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र, लाइसेंस और अन्य अनुमतियों को लेकर सवाल किए। इसके बाद कथित तौर पर मामले को निपटाने के नाम पर बड़ी रकम मांगी गई।

बताया गया है कि फैक्ट्री संचालक ने रकम का इंतजाम करने के लिए समय मांगा और अपने एक परिचित को पूरी जानकारी दी। परिचित के माध्यम से मीडिया क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति से सलाह ली गई।

इस दौरान कथित तौर पर यह दावा भी किया गया कि दो अन्य फैक्ट्री संचालकों से इसी तरह लाखों रुपये वसूले जा चुके हैं। हालांकि, इन दोनों मामलों में वसूली की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित लोगों की पहचान की पुष्टि होना बाकी है।

रकम देने से इनकार किया तो उसी रात पहुंची टीम
उपलब्ध विवरण के अनुसार, सलाह मिलने के बाद फैक्ट्री संचालक ने कथित तौर पर रकम देने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि संबंधित लोगों को खबर प्रकाशित करनी है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। आरोप है कि इसके बाद रात में ही प्रशासनिक टीम फैक्ट्री पहुंची और कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए उसे सील कर दिया।

अगले दिन फैक्ट्री सील किए जाने की खबर प्रकाशित होने की बात भी सामने आई। अब इस घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या फैक्ट्री पर कार्रवाई पहले से निर्धारित निरीक्षण और नियमों के तहत हुई थी या कथित वसूली के विवाद के बाद कार्रवाई की गई?

फर्जी पत्रकारिता की आड़ में वसूली का नेटवर्क?
यदि पत्रकार होने का दावा करके किसी फैक्ट्री संचालक को कथित अनियमितताओं के नाम पर डराया जाए और उससे रकम मांगी जाए, तो यह पत्रकारिता की आड़ में दबाव बनाकर वसूली करने का गंभीर आरोप है। ऐसे मामलों में यह जांचना जरूरी है कि संबंधित लोग वास्तव में किसी मीडिया संस्थान से जुड़े थे या केवल उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे।

मामले में यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि कथित तौर पर पहले जिन दो फैक्ट्री संचालकों से रकम लिए जाने की बात कही गई है, उनकी इकाइयों में क्या अनियमितताएं थीं और संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की। यदि शिकायतकर्ता और साक्ष्य उपलब्ध हों, तो पुलिस को कथित वसूली के आरोपों की जांच करनी चाहिए।

जांच के दायरे में ये सवाल
क्या संबंधित लोगों ने पत्रकार होने का झूठा परिचय देकर फैक्ट्री संचालक से रकम मांगी थी?

कथित तौर पर पहले दो अन्य फैक्ट्री संचालकों से लाखों रुपये लिए जाने के दावे में कितनी सच्चाई है?

फैक्ट्री को सील करने का आदेश कब तैयार हुआ और कार्रवाई का वास्तविक आधार क्या था?

क्या प्रशासनिक कार्रवाई और कथित वसूली के बीच कोई संबंध था, या दोनों घटनाएं स्वतंत्र थीं?