खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (CSAM), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई कथित गलतियों को लेकर माफी मांगी है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

3 दिन का दिया था अल्टीमेटम
बता दें कि संसदीय समिति ने Meta से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। समिति ने ऐसा नहीं करने की स्थिति में कंपनी को भारत में मिलने वाली कुछ कानूनी सुरक्षा और छूट पर पुनर्विचार की चेतावनी भी दी थी।

Meta की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया
मामले को लेकर केंद्रीय आईटी मंत्रालय और Meta के अधिकारियों के बीच दो दिवसीय बैठक चल रही है। सरकार ने कंपनी की ग्लोबल टीम के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया है। बैठक का पहला दिन 5 अगस्त को था।

बताया जा रहा है कि बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और गैरकानूनी सामग्री को रोकने की व्यवस्था, डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

PM मोदी का वीडियो हटाने पर भी विवाद
सरकार की नाराजगी की एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाया जाना भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताते हुए ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत की बात कही थी।

यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में Meta ने इसे दोबारा प्लेटफॉर्म पर बहाल कर दिया।

कंटेंट मॉडरेशन को लेकर बढ़ी Meta की मुश्किलें
पूरे मामले के बाद भारत में Meta की कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल बढ़ गए हैं। सरकार और कंपनी के अधिकारियों के बीच जारी बैठक में इन मुद्दों पर आगे की व्यवस्था और सुधारों को लेकर चर्चा किए जाने की बात सामने आई है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि बैठक के बाद सरकार और Meta की ओर से क्या आधिकारिक जानकारी जारी की जाती है और प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी तथा डीपफेक कंटेंट को रोकने के लिए कंपनी क्या कदम उठाती है।