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475 करोड़ की रक्षा परियोजना का शुभारंभ: MP बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र; सीएम डा. मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया भूमिपूजन

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संवाददाता

27 अगस्त 2026, 5:50 pm
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475 करोड़ की रक्षा परियोजना का शुभारंभ

खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
रक्षाबंधन से पहले जबलपुर को रक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की व्हीकल फैक्ट्री में करीब 475 करोड़ रुपए की लागत वाली T-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमिपूजन किया। दोनों नेताओं ने शिलापट्ट का अनावरण कर परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर लंबे समय से देश की रक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यहां की रक्षा फैक्ट्रियां भारतीय सेना के लिए लगातार उपकरण तैयार कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि नई परियोजना से मध्यप्रदेश के रक्षा क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और प्रदेश में रोजगार तथा औद्योगिक निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

आधुनिक युद्ध के लिए टैंकों को अपग्रेड करना जरूरी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते युद्ध के दौर में सेना को आधुनिक तकनीक से लैस रखना बेहद जरूरी है। ड्रोन, मिसाइल और साइबर तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद ग्राउंड ऑपरेशन में टैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसी जरूरत को देखते हुए T-सीरीज टैंकों के ओवरहॉल और अपग्रेडेशन की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल सेना की क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं तथा छोटे उद्योगों के लिए रोजगार और कारोबारी अवसर भी पैदा करेगी।

MP को डिफेंस हब बनाने की तैयारी
राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के विस्तार की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में बड़े निवेश के साथ जबलपुर में नई परियोजना प्रदेश को स्पेस, एयरो और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश का घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 46 हजार करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर करीब 1.80 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

इसी अवधि में रक्षा निर्यात भी करीब 1,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 39 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार ने वर्ष 2030 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

युवाओं को मिलेंगे नए अवसर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगीकरण के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ने से स्थानीय उद्योगों, तकनीकी संस्थानों और युवाओं को भी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब केवल रक्षा उत्पादन में भागीदार नहीं, बल्कि भविष्य में देश के प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। समारोह में रक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

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