खुलासा फर्स्ट...इंदौर।
सतीश सनपाल से जुड़े दस्तावेजी खेल की कहानी अब सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रही। जबलपुर के मदन महल थाने के अपराध क्रमांक 338/2022 में पुलिस ने करीब चार साल की जांच के बाद 29 जून 2026 को अदालत में चार्जशीट पेश की है। इसका सबसे अहम पहलू यह है कि जांच में कथित फर्जी दस्तावेजों, नामांतरण की प्रक्रिया और आपराधिक साजिश की अलग-अलग कड़ियों को जोड़ने का दावा किया गया है।

इस मामले को नया मोड़ इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि पहले जिन दस्तावेजी विवादों को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखा जा रहा था पुलिस ने अब उन्हें एक कथित साजिश की कड़ी बताते हुए अदालत के सामने रखा है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायालय करेगा।

एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी कर मालिकाना हक बदलने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 467, 468, 109, 112, 114 और 120-बी के तहत अपराध दर्ज किया था। शिकायत में 2020 से 2022 के बीच की घटनाओं का उल्लेख है और जांच में कई दस्तावेजों को आधार बनाया गया। पुलिस के अंतिम प्रतिवेदन में चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें मुरलीधर खत्री सहित अन्य के नाम दर्ज हैं। वहीं एक संदिग्ध के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने का उल्लेख करते हुए उसे आरोपी नहीं बनाया गया।

जांच में सिर्फ बयान नहीं, दस्तावेजों की पूरी फाइल जोड़ी... चार्जशीट के साथ पुलिस ने बड़ी संख्या में गवाहों के बयान, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड अदालत में पेश किए हैं। जांच में कई लोगों के बयान दर्ज किए गए और दस्तावेजों की जांच को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। मामले में आरोपी मुरलीधर खत्री ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। रिकॉर्ड के अनुसार यह याचिका अपराध क्रमांक 338/2022 के संबंध में सुनवाई के लिए लगी थी।

पुरानी कड़ियां भी जांच के घेरे में... एफआईआर और उससे जुड़े दस्तावेजों में शिकायतकर्ता ने कुछ अन्य पुराने मामलों और विवादों का भी उल्लेख किया है, जिनकी जानकारी जांच के दौरान रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। पुलिस ने इन्हें जांच के संदर्भ में संकलित किया है। चार्जशीट अदालत में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि अगर जांच में फर्जी दस्तावेजों और नामांतरण की कथित कड़ियां सामने आईं तो इन दस्तावेजों की तैयारी, इस्तेमाल और उससे जुड़े फैसले किस स्तर पर हुए? इसी सवाल का जवाब अब अदालत में चलने वाली सुनवाई और पेश होने वाले साक्ष्य तय करेंगे।