खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में निवेश, खेल, न्यायिक व्यवस्था, जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कई अहम निर्णय लिए गए
बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश को करीब ₹7000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही भोपाल में एशिया हॉकी कप-2026 के आयोजन सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

₹7000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिली गति
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए करीब ₹7000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

भोपाल करेगा एशिया हॉकी कप-2026 की मेजबानी
मंत्रिपरिषद ने अक्टूबर 2026 में भोपाल में एशिया हॉकी कप आयोजित करने की तैयारियों को मंजूरी दी। प्रतियोगिता में छह देशों के लगभग 200 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। टूर्नामेंट का आयोजन शहर के नव-निर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा।

चार शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
कैबिनेट ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश के चार शहरों में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में नए जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

IISER में बनेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर
बैठक में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में ड्रोन तकनीक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।

जल संसाधन और आईटी परियोजनाओं को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जल संसाधन विभाग की लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया। ₹184 करोड़ की मल्हारगढ़ माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अन्य विभागों की विभिन्न विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिली। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदी और कर्मचारियों के पदोन्नति से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

हर शुक्रवार चलेगा 'जन विश्वास अभियान'
कैबिनेट ने प्रदेश में 'जन विश्वास अभियान' शुरू करने का निर्णय भी लिया। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस दिन नियमित विभागीय बैठकों के बजाय फील्ड विजिट को प्राथमिकता दी जाएगी। अभियान की प्रगति की दो सप्ताह बाद समीक्षा भी की जाएगी।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहन देना, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना, खेल अवसंरचना का विकास करना और आम नागरिकों तक प्रशासन की पहुंच को और प्रभावी बनाना है।