खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच काम की रफ्तार में बड़ा अंतर सामने आया है। महाराष्ट्र के धुले-नरडाना सेक्शन में करीब 14 किमी में से 10 किमी ट्रैक बिछा चुका है और इस हिस्से में ट्रेन भी पहुंच चुकी है वहीं प्रदेश जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में उलझा है। जिले में अधिकारियों द्वारा निजी व सरकारी जमीन का सर्वे किया जा रहा है।

इंदौर में निजी और सरकारी जमीन के साथ करीब 15 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण बाकी है। धार और बड़वानी में भी बड़ी मात्रा में निजी, सरकारी और वन भूमि अधिग्रहित की जाना है। सितंबर 2024 में इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़े थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना की घोषणा की गई थी। इसे विशेष परियोजना का दर्जा भी मिला। उम्मीद थी मध्य प्रदेश में भी जल्द निर्माण शुरू होगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं होने से परियोजना की रफ्तार प्रभावित हो रही है। महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ चुका है। अब रफ्तार इस पर निर्भर करेगी कि चारों जिलों में शेष जमीन कितनी जल्दी रेलवे को उपलब्ध कराई जाती है।

महाराष्ट्र में ट्रैक तैयार, ट्रेन भी पहुंची... महाराष्ट्र हिस्से में निर्माण तेजी से हो रहा है। धुले से नरडाना के बीच करीब 14 किमी सेक्शन में लगभग 10 किमी ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। ट्रेन भी पहुंच चुकी है। रेलवे ने धुले-नरडाना सेक्शन का काम अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं धुले से नीमखेड़ी के बीच चल रहे अन्य कार्यों को वर्ष 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

इंदौर में वन भूमि बड़ी चुनौती... इंदौर जिले में परियोजना के लिए निजी और सरकारी जमीन के साथ करीब 15 हेक्टेयर वन भूमि की जरूरत है। वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए रेलवे की ओर से हाल ही में वन विभाग को आवेदन किया गया है। वन भूमि से जुड़े मामलों में पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृतियों की प्रक्रिया होने के कारण इस हिस्से में भी समय लगने की संभावना है।

प्रदेश में चार जिलों से होकर गुजरेगी परियोजना
प्रदेश में परियोजना का हिस्सा चार जिलों धार इंदौर, खरगोन और बड़वानी में है। इन जिलों में परियोजना के लिए निजी, सरकारी और वन भूमि की जरूरत है। खरगोन की स्थिति बेहतर है। यहां धारा 20-ए के तहत नोटिफिकेशन का प्रकाशन हो चुका है। महेश्वर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण बाकी है।

धार और बड़वानी में भी बड़ी जमीन की जरूरत
मध्यप्रदेश के चार जिलों में बड़वानी ऐसा जिला है, जहां परियोजना के लिए सबसे अधिक जमीन की जरूरत है। यहां 378.39 हेक्टेयर निजी, 133.394 सरकारी और 46.88 वन भूमि शामिल है। धार में 177 हेक्टेयर निजी, 31.88 सरकारी और 18.37 वन भूमि की जरूरत है।

खरगोन में 36.84 हेक्टेयर निजी, 15.64 सरकारी और 31.17 वन भूमि प्रस्तावित है। इंदौर में 132.89 हेक्टेयर निजी, 15.13 हेक्टेयर सरकारी और करीब 15 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है। अधिग्रहण के लिए ही हजारों करोड़ का प्रावधान : परियोजना की पहली घोषणा वर्ष 2018-19 में हुई थी।