खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण और गर्भपात से जुड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में मालवीय चौक स्थित आरके डिजिटल सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉ. आर.के. अग्रवाल, आधारताल स्थित सरल सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉ. सतीष अग्रवाल और एक नर्स खुशी के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

एक माह तक निगरानी, फिर किया स्टिंग ऑपरेशन
पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिलने के बाद करीब एक महीने तक दोनों सोनोग्राफी सेंटरों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसके बाद योजना के तहत दो महिला पुलिस आरक्षकों को गर्भवती महिला बनाकर जांच के लिए भेजा गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कथित तौर पर 15 हजार रुपए लेकर भ्रूण का लिंग बताने की बात कही गई। साथ ही, यदि गर्भ में कन्या होने की पुष्टि होती तो अलग से राशि लेकर गर्भपात की व्यवस्था कराने की भी बात सामने आई।

दो सेंटरों पर एक साथ छापेमारी
महिला आरक्षकों से मिली जानकारी के आधार पर एएसपी अनु बेनीवाल और आयुष जाखड़ के नेतृत्व में सोमवार रात दोनों सोनोग्राफी सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए गए।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि यह नेटवर्क केवल जबलपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी समेत आसपास के कई जिलों तक सक्रिय हो सकता है। पुलिस इन पहलुओं की भी जांच कर रही है।

मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य
जांच के दौरान पुलिस ने आरके डिजिटल सोनोग्राफी सेंटर के संचालक का मोबाइल फोन जब्त किया। अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल से कई संदिग्ध फोटो और वीडियो मिले हैं, जिन्हें डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस का मानना है कि इनसे पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

15 से 50 हजार रुपए तक वसूली का आरोप
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कथित अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए ₹15 हजार से ₹50 हजार तक की राशि ली जाती थी। छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका भी सामने आई है, जिनकी जांच जारी है।

दोनों सेंटरों के लाइसेंस निरस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने बताया कि दोनों सोनोग्राफी सेंटरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मशीनों से संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड और ऑनलाइन लेनदेन से जुड़ी सामग्री भी जब्त की है।

एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे 'गरिमा अभियान' के तहत कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।