खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विजय नगर क्षेत्र के वार्ड-31 में गैस पाइपलाइन के ऊपर बोरिंग के दौरान हुए विस्फोट के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रशासन से जवाब मांगा है। हादसे में चार लोग झुलस गए थे।

गंभीर रूप से घायल झिनी झाला का अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसका खर्च 15 लाख रुपए से अधिक पहुंचने की बात कोर्ट में कही गई।

मुफ्त इलाज कराने की मांग की थी
मामले में अधिवक्ता रितेश इनानी ने जनहित याचिका दायर कर सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं होने के बावजूद एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने कोर्ट में शपथपत्र देकर भुगतान होने की जानकारी दी।

अस्पताल भेज रहा भुगतान के लिए पत्र
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि झिनी झाला का अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन इलाज के खर्च के भुगतान को लेकर लगातार पत्र भेज रहा है।

दावा किया गया कि सुनवाई तक 15 लाख रुपए से अधिक के बिल में कोई भुगतान नहीं हुआ, जबकि प्रशासन की ओर से कोर्ट में दाखिल शपथपत्र में भुगतान किए जाने की बात कही गई है।

SDM के शपथपत्र पर उठे सवाल
एसडीएम घनश्याम धनगर की ओर से दाखिल शपथपत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार झिनी झाला के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है और अस्पताल का शुल्क चुका दिया गया है।

शपथपत्र में यह भी कहा गया कि मरीज या उसके परिवार द्वारा इलाज पर किए गए खर्च की जांच के बाद राशि वापस कर दी गई है।

इसके अलावा कोई भुगतान बाकी होने पर संबंधित दस्तावेज पेश किए जाने के बाद उसका भुगतान भी किया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से इन दावों पर आपत्ति जताई गई।

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान भुगतान की स्थिति को लेकर सवाल किए। शासकीय अधिवक्ता से भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया।

सुनवाई के दौरान स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त तय की है। याचिकाकर्ता रितेश इनानी के मुताबिक, कोर्ट ने एसडीएम घनश्याम धनगर को स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा है।

अन्य घायलों के इलाज के खर्च का भी मुद्दा उठा
सुनवाई में अन्य घायलों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। कोर्ट को बताया गया कि कुछ पीड़ितों को ड्रेसिंग और अन्य उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ रहा है और उन्हें इसका भुगतान स्वयं करना पड़ रहा है। इसके साथ ही घायलों को मुआवजा दिए जाने के मुद्दे पर भी बहस हुई।

पार्षद बालमुकुंद सोनी से भी मांगा जवाब
मामले में वार्ड-31 के भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। नगर निगम की रिपोर्ट में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

वहीं कोर्ट में बताया गया कि सोनी घटना के लिए नगर निगम के इंजीनियरों और अधिकारियों की जिम्मेदारी होने का आरोप लगा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने इस पर सोनी से भी जवाब मांगा है। उनके अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।