खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के अंतर्गत 650 से अधिक पदों पर चल रही बैंड भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। अभ्यर्थियों ने भर्ती में नियमों की अनदेखी और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है।

याचिका जबलपुर के रणजीत सिंह ठाकुर और मंडला के पवन पुट्टा की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने भर्ती नियमों का हवाला देते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

एक पद पर तीन अभ्यर्थी बुलाने का नियम
याचिकाकर्ताओं के वकील के मुताबिक भर्ती की रूलबुक की कंडिका 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि एक पद के मुकाबले तीन गुना अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए। 650 से अधिक पदों के हिसाब से करीब 2100 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था।

आरोप है कि विभाग ने इसके बजाय केवल 1200 अभ्यर्थियों की सूची जारी की। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।

कटऑफ जारी नहीं करने पर भी सवाल
याचिका में यह भी कहा गया है कि जारी सूची में एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग की कटऑफ सार्वजनिक नहीं की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि कटऑफ और चयन के आधार को स्पष्ट नहीं किए जाने से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह पैदा हुआ है।

याचिकाकर्ताओं ने पूरी प्रक्रिया की न्यायिक जांच और भर्ती से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की है।

स्टिंग और मीडिया रिपोर्ट के बाद बढ़ा विवाद
याचिका में मीडिया स्टिंग और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के खुलासों का भी उल्लेख किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई ऐसे उम्मीदवारों को भी स्किल टेस्ट और वीडियोग्राफी की प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद बाहर कर दिया गया, जो चयन के योग्य थे।

इन्हीं आरोपों के बीच अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए 20 अगस्त को हाईकोर्ट का रुख किया था।

चार सप्ताह में जवाब मांगा
मंगलवार की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा पूरा डेटा पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने फिलहाल पूरी भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी। अब विभाग की ओर से पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड और जवाब से यह स्पष्ट होगा कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ था या नहीं।