21 बैंक पासबुक, 8 एटीएम कार्ड, 20 चेकबुक और लैपटॉप बरामद

11 राज्यों में दर्ज हैं 50 से अधिक मामले

खुलासा फर्स्ट...इंदौर।
इंदौर सहित देशभर में पैर पसार रहे साइबर अपराधों पर शिकंजा कसते हुए इंदौर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने अपने विशेष अभियान 'ऑपरेशन मैट्रिक्स' के तहत साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त बैंक खातों और बैंकिंग दस्तावेजों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। त्वरित कार्रवाई में एक संदिग्ध को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री के साथ दबोचा है।

क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी क्षेत्र में एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने त्वरित घेराबंदी की और संदिग्ध ललित उर्फ ऋषि सुतार को मोटरसाइकिल सहित पकड़ा। उसकी तलाशी में कई चौंकाने वाले दस्तावेज और उपकरण बरामद हुए। गहन तलाशी के दौरान 21 बैंक पासबुक,08 एटीएम कार्ड, 20 बैंक चेकबुक,07 क्यूआर कोड,01 एचपी कंपनी का लैपटॉप, को जब्त हुए।

एनसीआरपी पोर्टल पर परीक्षण में हुआ बड़ा खुलासा... जब्त बैंकिंग दस्तावेजों और खातों के संबंध में जब आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, तो पुलिस ने उनका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर तकनीकी परीक्षण कराया। इस जांच में सामने आया इन विभिन्न खातों के विरुद्ध साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ इन खातों का इस्तेमाल लगभग 03 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की राशि के आवागमन के लिए किया गया था। इन खातों से अंजाम दिए गए अपराधों की जड़ें कई राज्यों तक फैली हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, इन शिकायतों का संबंध

महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, अंडमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ से पाया गया है। इन मामलों में मुख्य रूप से निवेश संबंधी धोखाधड़ी, एपीके आधारित फ्रॉड, ऑनलाइन वित्तीय ठगी और अन्य गंभीर साइबर अपराध शामिल हैं। प्राप्त साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी ललित उर्फ ऋषि सुतार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं आईटी एक्ट की धारा 66(C) के तहत औपचारिक रूप से प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया है।

जब्त लैपटॉप में मौजूद डिजिटल साक्ष्यों, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों के संचालन में पर्दे के पीछे शामिल अन्य व्यक्तियों तथा इस अंतर्राज्यीय साइबर अपराध सिंडिकेट की गहराई से पड़ताल की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके।